‘पायी’ अंतराच्या पळवाटेने मद्यविक्री पुन्हा जोमात

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांपासून ५०० मिटरच्या आतील सर्व मद्यविक्री बंद करण्यात आल्यानंतर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांपासून ५०० मिटरच्या आतील सर्व मद्यविक्री बंद करण्यात आल्यानंतर हॉटेल चालक, मद्यविक्रेते यांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला होता. शेकडो कोटींचा महसूल बुडत असल्यामुळे हवालदिल झालेल्या ‘राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने’ काही बड्या हॉटेल व्यावसायिकांना ‘कायद्याचा फायदा’ मिळवून दिल्याने महामार्गांवरील जवळपास २० हॉटेलमधील मद्यविक्री पुन्हा जोमात सुरू झाली आहे. तर आतापर्यंत २२ दुकानदारांना त्यांचे परवाने स्थलांतरीत करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
मद्यविक्री बंद झाल्यानंतर राज्य व राष्ट्रीय मार्गांवरील मद्यविक्री तातडीने थांबवण्यात आली होती. हॉटेल, रेस्टॉरंट, वाईन शॉप, बीअर शॉपींमधील मद्यविक्री बंद करण्यात आली होती. अनेक दुकानदार आणि व्यावसायिकांनी आपले दुकान पाचशे मिटरच्या बाहेर आहे, असा दावा करायला सुरुवात केली होती. दरम्यान, शासनाने यावर तोडगा काढण्यासाठी जोर लावावा, असा दबावही व्यावसायिकांमधून वाढू लागला होता. व्यावसायिकांच्या दाव्यानुसार अंतर पडताळून पाहण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली. या समितीमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागासोबत भूमी अभिलेख, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला होता. या समितीमार्फत दुकानांचे महामार्गापासूनचे पायी चालत जाण्याचे अंतर मोजण्यात येत होते. अनेक दुकानदारांनी आपले आक्षेप नोंदवले होते. समितीमार्फत दुकानांचे महामार्गांपासूनचे अंतर मोजण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. मात्र, काही दुकानदारांनी मोजणी करण्यासाठी येणारे अधिकारी व कर्मचारी ‘गडबड’ करीत असल्याचा आरोप करीत, या मोजणीवर आक्षेप घ्यायला सुरुवात केली होती. अनेक दुकाने प्रत्यक्षात ५०० मिटरच्या आतमध्ये असून पळवाटा काढत या दुकानांना ५०० मिटरच्या बाहेर दाखवण्यात येत असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. त्यामुळे संवेदनशील ठिकाणी स्वत: वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन पाहणी केली होती. महापालिका हद्दींमधून जाणाऱ्या रस्त्यांचे हस्तांतरण करण्यासंदर्भात प्रस्तावही देण्यात आले. मात्र, त्यावर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय होत नसल्यामुळे यामधून ‘तोडगा’ काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या निकालामध्ये ५०० मिटरचे अंतर कसे मोजायचे, याबाबत स्पष्टपणे काहीही नमूद नसल्यामुळे दुकानदारांना फायदा मिळत असल्याचे दिसत आहे. हरियाणामध्ये मोटारीने कापले जाणारे अंतर मोजतात. तर महाराष्ट्रामध्ये हे अंतर पायी मोजले जाते. त्यामुळे ग्राहकाला ५०० मिटरपर्यंत चालत जावे लागेल, अशा हॉटेल्स वा दुकानांना मद्यविक्रीची परवानगी देण्यात येत आहे.
महामार्गांलगत असलेल्या हॉटेल आणि दुकानदारांनी महामार्गांना लागून असलेली प्रवेशद्वारे बंद केली आहेत. शेजारील रस्त्याने चालत जाऊन पुन्हा हॉटेलकडे वळून येण्यासारखा रस्ता तयार केला आहे. हा रस्ता ५०० मिटरपेक्षा जास्त भरेल, याकडेही लक्ष देण्यात आले आहे. फक्त प्रवेशद्वार बंद करून दुसरीकडून प्रवेश दिल्याने बंद असलेली मद्यविक्री पुन्हा सुरू झाली आहे.

मुख्य प्रवेशद्वारे बंद : लांबून रस्ते

मोजणी करताना महामार्गाची जी सीमा असेल तीच सीमा अंतर मोजताना अधिकृत धरली पाहिजे. अनेकदा हॉटेल, रेस्टॉरंट, दुकाने वा तत्सम आस्थापनांनी खासगी जागेमधून रस्ता नेलेला असतो. अशा वेळी त्या उपरस्त्यापासून अंतर न मोजता मुख्य महामार्गापासूनच मोजले जावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी महामार्गापासून सलग ५०० मिटरपेक्षा अधिक मोठे भूखंड असतात.
या भूखंडांच्या दुसऱ्या बाजुला जर आस्थापना असतील आणि त्या ५०० मिटरच्या बाहेर असतील तर त्या आस्थापना सुरू ठेवण्यास हरकत नाही. मात्र, या आस्थापनांचे महामार्गावरील प्रवेश बंद करुन ५०० मिटरच्या बाहेरच्या बाजुने सुरू करण्यास हरकत नसल्याचे उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

फक्त वळसा घालून या अन् दारू प्या
ज्या आस्थापना महामार्गाला लागून आहेत त्यांनी रस्त्याला लागून असलेले प्रवेशद्वार बंद केले आहे. शेजारील रस्त्याने पुढे जाऊन दुसऱ्या बाजुने वळसा घालून मागे हॉटेलमध्ये येण्यास रस्ता करण्यात आला आहे. या रस्त्यांचे एकूण अंतर ५०० मिटरपेक्षा अधिक भरेल, याची दक्षता घेण्यात येत आहे.

500 मीटरच्या आतील ज्या दुकानांना स्थलांतरण हवे असल्यास त्यांना तशी परवानगी दिली जात आहे. जर ते स्थलांतरीत होण्यास तयार नसतील तर मागणीप्रमाणे त्यांना परवाना नूतनीकरणाची भरलेली रक्कम परत दिली जाणार आहे. आतापर्यंत जवळपास 115 व्यावसायिकांनी स्थलांतरणासाठी अर्ज केले होते. त्यातील २२ जणांना परवानगी देण्यात आली असून उर्वरीत अर्जांची चौकशी सुरू आहे.

पुनर्मोजणीसाठी अर्ज आलेल्यांपैकी जवळपास २० आस्थापनांना मद्यविक्रीसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये ग्रामीण आणि शहरी भागातील आस्थापनांचा समावेश आहे. मुंबई-बंगळुरू महामार्गावरील हॉटेल सयाजी, आॅर्किड, हॉलिडे इन यासारख्या २० हॉटेलचा समावेश आहे.