वनविभागाकडीलजमिनी परत करा

महाराष्ट्र खासगी वने संपादन अधिनियम १९७५ अन्वये संपादित केलेल्या खासगी मालकीच्या जमिनी परत करण्याची मागणी

भोर : महाराष्ट्र खासगी वने संपादन अधिनियम १९७५ अन्वये संपादित केलेल्या खासगी मालकीच्या जमिनी परत करण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्त परिषदेचे सरचिटणीस आनंदराव सणस यांनी मुख्य वनसंरक्षकांकडे केली आहे. सुमारे ५०० प्रकरणे दाखल केली आहेत.
भोर व वेल्हे तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या वडिलोपार्जित हक्काच्या जमिनीत परंपरागत नियमित फेरपाळणीची शेती आजही करीत आहेत. मात्र सातबारा सदरी सुमारे १० वर्षांपासून खासगी संपादित वन असा शेरा लिहिलेला आहे. सात-बारावरील खासगी संपादित वन शेरा कमी करण्याची मागणी केली आहे. सुमारे ५ एकरच्या आतील जमीन असेल तर मुख्य वनसंरक्षक यांना अधिकार आहेत, तर ५ एकरच्या पुढे शासनाकडे अधिकार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्रकरणे दाखल करून घ्यावीत.