अनधिकृत बांधकामांना लगाम

जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी शासनाने पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी स्वतंत्र अभियंत्यांची नेमणूक

पुणे : जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी शासनाने पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी स्वतंत्र अभियंत्यांची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यात ७० अभियंत्यांची शुक्रवारी नियुक्तीदेखील करण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे आता जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकामांना लगाम बसणार आहे.
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे वाढत असताना त्याला आळा घालण्यासाठी ग्रामपंचायतींकडे कोणत्याही स्वरूपाची यंत्रणा नाही. तसेच तांत्रिक मार्गदर्शक उपलब्ध नसल्याने बांधकामे अधिकृत आहेत की अनधिकृत हे देखील लक्षात येत नाही. सध्या जिल्ह्यात सर्वच ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. परंतु ही बांधकामे सुरु असताना ग्रामपंचायत प्रशासन कोणतीही हरकत घेत नाही अथवा कारवाई करत नाही. अशा बांधकामे ग्रामपंचायतींकडे नोंदीसाठी आल्यानंतर सरदचे बांधकाम परवानगीनुसारच झाले आहे का, याची कुठलीही तपासणी होत नाही. तसेच परवानगीपेक्षा जास्त बांधकाम करून सुपर बिल्टअप एरिया वाढविला जातो. या सर्व गोष्टींची तपासणी करण्यासाठी कोणतेही तांत्रिक मनुष्यबळ ग्रामपंचायतींकडे नाही.
याशिवाय केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांतर्गत उदा. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार मिळणार निधी, दलित वस्ती सुधारणा निधी, जमीन महसुलावर मिळणारा उपकर आणि मुद्रांक शुल्क आदी माध्यमातून ग्रामपंचायतींना दर वर्षी लाखो रुपयांचा निधी उपलब्ध होतो. या निधीमधून विविध विकासकामे करण्यासाठी आणि ती दर्जेदार होण्यासाठी आवश्यक असलेले तांत्रिक मार्गदर्शन उपलब्ध होत नाही. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडे असलेले मनुष्यबळ अपुरे असल्यामुळे ग्रामपंचायतींना पुरेसे मार्गदर्शन मिळत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात दर्जेदार व गुणात्मक कामे होण्यासाठी अभियंत्यांची नियुक्ती करणे आवश्यक होते. (प्रतिनिधी)