पुणे : कोरोना आणि लाॅकडाऊनमुळे तब्बल दहा महिने लांबणीवर पडलेली जिल्ह्यातील १४०० ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाची पुढील पाच वर्षासाठीची आरक्षण सोडत येत्या ८ डिसेंबर रोजी काढली जाणार आहे. तालुकास्तरावर तहसील कार्यालयामार्फत या आरक्षण सोडतीचे नियोजन केले जाणार आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी मंगळवार (दि. २४) रोजी आरक्षण सोडतीत घोषणा केली.
पुणे जिल्ह्यातील तब्बल ७४९ ग्रामपंचायतीच्या मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून, जानेवारीत या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो. त्यापूर्वी दर पाच वर्षांत एकदा सर्व ग्रामपंचायतीसाठी सरपंच पदाची आरक्षण सोडत जाहीर केली जाते. यंदा मार्च- एप्रिल महिन्यातच ही सोडत जाहीर होणार होती. परंतू कोरोनाच्या संकटामुळे ही सोडत लांबणीवर पडली होती. जिल्ह्यामध्ये १४०८ ग्रामपंचायती असून, त्यातील चौदाशे ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाची आरक्षण सोडत काढली जाईल. आठ ग्रामपंचायती नव्याने स्थापन झालेल्या आहेत. नव्याने स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायती संदर्भात शासनाकडून अद्याप आरक्षणाबद्दल चे कोणतेही आदेश नसल्याने या आठ ग्रामपंचायतीची आरक्षण सोडत काढली जाणार नाही.
आरक्षण सोडतीमध्ये सर्वसाधारण गटासाठी ७५६ ग्रामपंचायती सरपंचपदे उपलब्ध आहेत त्यातील ३८३ सरपंच मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी तर ३७३ सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षित होतील. नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी ३४७ ग्रामपंचायतींचे सरपंचपद आरक्षित आहेत त्यातील १७७ महिलांसाठी तर १७० नामाप्रसाठी आरक्षित आहेत. अनुसूचित जमातीसाठी ५८ सरपंचपद आरक्षित आहेत त्यातील ते ३० महिलांसाठी आरक्षित असतील. अनुसूचित जातीसाठी १२५ सरपंच पदांपैकी ६६ पदे महिलांसाठी आरक्षित आहे. अनुसूचित क्षेत्रांमधील ११४ ग्रामपंचायती असून त्यामधील 58 सरपंच पदेही महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ग्रामपंचायत विभागाच्यावतीने आरक्षण सोडण्याचे नियोजन करण्यात आले असून तालुकास्तरावर ८ डिसेंबरला सरपंचपदाच्या आरक्षित आरक्षण सोडती काढल्या जातील.