ऊसतोडणी कामगारांचा अहवाल वर्षानुवर्षे प्रलंबितच

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे: राज्यात संख्येने ५ लाख असलेल्या ऊसतोडणी कामगारांमध्ये सामाजिक, शैक्षणिक सुधारणा व्हाव्यात यासाठी सरकार गेली अनेक वर्षे समित्या नियुक्त करते, मात्र या समित्यांचे अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवले जात आहेत. या अहवालातील शिफारशींची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी ऊसतोडणी कामगारांनी राज्य सरकाकडे केली आहे.

विधान परिषदेच्या उपसभापती असलेल्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची समिती सरकारने सन २०१९ मध्ये नियुक्त केली होती. ऊसतोडणी महिला कामगारांचे गर्भाशय काढण्यापासून ते त्यांना कोणत्याही आजारात कसल्याही सुविधा मिळत नसल्याचे या समितीने उजेडात आणले. त्याआधी दादासाहेब रुपवते यांच्या अध्यक्षतेखाली (सन १९८६) समितीने ऊसतोडणी कामगारांसाठी कायदा करावा, त्यांच्यासाठी महामंडळ स्थापन करावे अशा शिफारसी केल्या होत्या.

राज्यात ऊसतोडणी कामगार संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राज्य ऊसतोडणी वाहतूक कामगार युनियनचे अध्यक्ष गहिनीनाथ थोरे, डॉ. संजय तांदळे, जीवन राठोड आदींनी या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन दिले. या शिफारशींची अंमलबजावणी न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा यात देण्यात आला आहे.