हॉस्पिटलवरील कारवाईचा २० दिवसांमध्ये अहवाल

शहरी गरीब योजनेतील रुग्ण नाकारणाऱ्या हॉस्पिटलची माहिती गोळा करून त्यांच्यावरील कारवाईचा अहवाल येत्या २० दिवसांमध्ये मुख्य सभेपुढे ठेवला जाईल, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.

पुणे : महापालिकेकडून सवलतीच्या दरामध्ये जागा घेऊन त्याबदल्यात पालिकेशी झालेल्या करारनुसार रुग्णांवर उपचार न करणाऱ्या तसेच शहरी गरीब योजनेतील रुग्ण नाकारणाऱ्या हॉस्पिटलची माहिती गोळा करून त्यांच्यावरील कारवाईचा अहवाल येत्या २० दिवसांमध्ये मुख्य सभेपुढे ठेवला जाईल, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
सह्याद्री, दीनानाथ या हॉस्पिटलकडून शहरी गरीब योजनेतील रुग्ण घेण्यास नकार दिला जातो. काही हॉस्पिटलनी महापालिकेकडून सवलत घेतली असतानाही त्यांच्याकडून रुग्णांवर सवलतीच्या दरात उपचार करण्यास नकार दिला जातो अशा तक्रारी सभासदांनी केल्या. नागरिकांना शहरी गरीब योजनेची पत्रे आम्ही देतो; मात्र रुग्णालयांकडून त्या पत्रांची दखल घेतली जात नाही. शहरी गरीब योजनेचे महापालिकेकडून पैसे मिळत नसल्याने हॉस्पिटलकडून उपचार करण्यास नकार दिला जात आहे अशा तक्रारी सभासदांकडून करण्यात आल्या. अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी सांगितले, ‘‘शहरी गरीब योजनेसाठी केलेली तरतूद संपल्याने रुग्णालयांना पैसे मिळाले नाहीत, त्यामुळे ते उपचार करण्यास नकार देत आहेत. ’’ (प्रतिनिधी)

खेडेकरांना मानपत्र देण्याच्या प्रस्तावावर खास सभा
मराठा सेवा संघाचे संस्थापक पुरुषोत्तम खेडेकर यांचा पुणे महापालिकेकडून मानपत्र देऊन खास सत्कार करण्याच्या विषय मुख्य सभेत आला असताना, मागील वेळेस मोठा गदारोळ झाला होता. शुक्रवारी हा विषय पुन्हा सभागृहासमोर मांडण्यात आला. त्या वेळी भाजपाचे गटनेते गणेश बीडकर यांनी या विषयाच्या मंजुरीसाठी विशेष सभा बोलावून चर्चा करावी अशी उपसूचना मांडली, ती सभागृहाने मान्य केली.

कारागृहाच्या
परिसरात उंच इमारतींना
परवानगी नाही
येरवडा कारागृहाच्या सुरक्षिततेसाठी कारागृहापासून ५०० मीटर परिसरामध्ये इमारतींना महापालिका आयुक्त, कारागृहाच्या महानिरीक्षक यांच्या समितीकडून मान्यता घ्यावी, असे आदेश शासनाने डिसेंबर २०१३ मध्ये काढले. मात्र कारागृहाच्या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात उंच इमारतींचे काम सुरू असल्याचा प्रश्न संजय बालगुडे यांनी मांडला. याबाबत स्पष्टीकरण देताना अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी सांगितले, की कारागृहाच्या परिसरात काम सुरू असलेल्या इमारतींना २०१३ पूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे, त्यामुळे त्यांना हा आदेश लागू नाही. २०१३ नंतर उंच इमारतींना परवानगी दिलेली नाही.