पालिकेची स्वायत्तता मोडीत काढण्याचा डाव

राज्य शासनाने महापालिका मुख्य सभेच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करीत १४ डिसेंबर पूर्वी स्मार्ट सिटीच्या आराखड्यावर निर्णय घेण्याचा दिलेला आदेश हा महापालिकेची स्वायत्तता मोडीत काढणारा आहे

पुणे : राज्य शासनाने महापालिका मुख्य सभेच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करीत १४ डिसेंबर पूर्वी स्मार्ट सिटीच्या आराखड्यावर निर्णय घेण्याचा दिलेला आदेश हा महापालिकेची स्वायत्तता मोडीत काढणारा आहे, अशी घणाघाती टीका काँग्रेस व मनसेच्या वतीने करण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटी आराखड्यातील प्रायव्हेट कंपनी, एकाच भागाचा विकास या मुद्यांना विरोध कायम असल्याचे त्यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या मुख्यसभेने स्मार्ट सिटी आराखड्याची मुख्यसभा ४ जानेवारीपर्यंत स्थगित करण्याच्या निर्णयाविरोधात आयुक्तांनी शासनाकडे धाव घेतली. त्यानुसार शासनाने १४ डिसेंबरपूर्वी निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यापार्श्वभूमीवर काँग्रेस व मनसेने त्यांची भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे.
काँग्रेसचे अध्यक्ष अभय छाजेड म्हणाले, की स्मार्ट सिटीमध्ये एक हजार कोटींचा निधी मिळणार आहे, तर साडेतीन हजार कोटींचा आराखडा आयुक्तांनी कसा मांडला. स्मार्ट सिटीच्या अंमलबजावणीसाठी एसपीयू करता कामा नये, अशी आमची भूमिका आहे.
मनसेचे गटनेते बाबू वागस्कर म्हणाले, की महापालिका अधिनियमातील कलम ४४८ चा महापालिका आयुक्तांनी पहिल्यांदाच वापर केला आहे. स्मार्ट सिटीचा आराखडा लगेच मंजूर करण्याचा हट्टहास का धरला जात आहे. आराखडा पाठविण्यासाठी ठेवलेली १५ डिसेंबरची मुदत वाढवून २५ डिसेंबर करा, सभासदांना याचा अभ्यास करू द्या. मनसे स्मार्ट सिटीबाबतच्या भूमिकेवर ठाम असून १४ डिसेंबर रोजी मुख्यसभेत या आराखड्याला मनसेकडून विरोध केला जाईल.