पुणे : अधिकाराचा गैरवापर करून बांधकाम व्यावसायिक डी. एस कुलकर्णी यांना नियमबाह्य कर्ज मंजूर केल्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केलेल्या बँक आॅफ महाराष्ट्रच्या तीन अधिका-यांना अखेर क्लीन चीट मिळाली आहे, याबाबतचा क्लोजर रिपोर्ट पोलीसानी शनिवारी सादर करणार केला.
बँकेचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे, कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार वेदप्रकाश गुप्ता, माजी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत यांच्या विरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्याइतपत पुरावे नसण्याने त्यांना या गुन्ह्यांतून वगळण्यात यावे, असा अहवाल पोलिसांनी विशेष न्यायाधीश दिलीप मुरूमकर यांच्या न्यायालयात सादर केला आहे. तर विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद सदाशिव देशपांडे यांना गुन्हयातून वगळायचे की नाही याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. डीएसके यांचे बँकेत विविध प्रकारचे १०९ खाते आहेत. डीएसके यांना कर्ज मंजूर व वितरण करताना अपवादात्मक बाब किंवा विषेश प्राधान्य देण्यात आल्याचे निष्पन्न होत नाही. डीएसके उद्योग समुहाने गुंतवणूकदारांची केलेली फसवणूक व त्यांचा रकमेचा केलेला अपहार यामध्ये अटक आरोपी हे सहभागी असल्याबाबत कोणताही पुरावा तपासामध्ये निष्पन्न झालेला नाही.
यातील फिर्यादीच्या अनुषंगाने फिर्यादी व अन्य गुंतवणुकदार यांनी आरोपी दिपक सखाराम कुलकर्णी, हेमंती कुलकर्णी, शिरीष दिपक कुलकर्णी व अन्य आरोपींनी केलेली कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक व त्यांचे रकमेचा केलेला अपहार या गुन्ह्यामध्ये बँक अधिकारी यांनी मुख्य आरोपी यांनी रचलेल्या फौजदारी कटाला मदत केल्याचे पुरावे उपलब्ध झालेले नाहीत.
बँक अधिकारी यांनी गुंतवणुकदारांकडून पैसा स्विकारला नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध महाराष्ट्र ठेविदारांचे हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम १९९९ च्या कलम ३ व ४ चे अनुषंगाने पुरावा निष्पन्न झालेला नाही, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मराठे, मूहनोत, गुप्ता यांच्या तर्फे ऍड.हर्षद निंबाळकर, ऍड. शैलेश म्हस्के काम पाहत आहेत. मराठे यांना अटक करण्यात आल्यामुळे खळबळ उडाली होती त्यांना या गुन्ह्यात लवकर जामीन मिळावा म्हणून मंत्रालयातुन दबाव आणण्यात आला होता. मराठे निवृत्त होण्याआधी त्यांना क्लीन चिट मिळावी म्हणून प्रयत्न सुरू होते.
आरबीआयच्या नियमाचे उल्लंघन बँक अधिकारी यांनी डिएसके उद्योग समुहाकडे गुंतवणुक केलेल्या नागरिकांची फसवणूक केली नाही किंवा त्यांनी कागदपत्र व दस्ताऐवज तयार केलेले नाही. आरोपींचे हे कृत्य गुन्हेगारी उद्धेशाने केलेले नसुन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्र शासनाने वेळोवेळी घालून दिलेले निर्देश, सुचना व मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन व अयोग्य व्यावसायीक निर्णय असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे, असा उल्लेख अहवालात आहे.