शहरं
Join us  
Trending Stories
1
गोपनीय बैठका अन् भाजपाच्या 'एकहाती' सत्तेला खिंडार पाडण्याची रणनीती; जळगावात 'कणकवली पॅटर्न'?
2
"आता ट्रम्प आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉनही जाणार यांच्या पक्षात, कारण...!"; राऊतांचा भाजपाला बोचरा टोमणा 
3
महायुतीत खदखद वाढली, इच्छुकांच्या नाराजीचा भूकंप?; काठावर बसलेले मविआच्या संपर्कात
4
Municipal Corporation Election: विदर्भात महायुतीचे ठरले! चार महापालिकांत शिंदेसेना, तर दोन ठिकाणी अजित पवारांची राष्ट्रवादी महायुतीत
5
बांगलादेशात क्रूरतेचा कळस! दीपू दास हत्याकांडात ४ आरोपींची गुन्ह्याची कबुली; पोलीस म्हणाले...
6
किडनी विक्रीतून रामकृष्णने घेतली २० एकर जमीन; फेसबुक ग्रुपद्वारे विणले अवयव तस्करीसाठी एजंटांचे जाळे
7
नव्या वर्षापासून UPI साठी लागू होणार नवा नियम; ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या चलाखीवर बसणार चाबूक, प्रकरण काय?
8
प्रशांत जगताप काँग्रेसमध्ये जाणार की उद्धवसेनेत?; उद्धव ठाकरेंचा फोन, पुण्यात राजकीय ट्विस्ट
9
नवीन वर्षात गुंतवणुकीचा श्रीगणेशा! 'या' आहेत श्रीमंत करणाऱ्या टॉप ५ योजना; सुरक्षा आणि दमदार परतावा
10
खोपोलीत शिंदेसेनेच्या नगरसेविकेच्या पतीची हत्या! मुलाला शाळेत सोडून परत येत असताना केला हल्ला
11
Vijay Hazare Trophy : कोण आहे Devendra Bora? ज्याच्यासमोर हिटमॅन रोहित 'गोल्डन डक'सह ठरला फ्लॉप
12
भारतातील युपीआय व्यवहारांत मोठी प्रादेशिक दरी; महाराष्ट्र अग्रस्थानी तर बिहार पिछाडीवर, कारण काय?
13
तुमची इंडिगो फ्लाइट रद्द झाली होती का? आजपासून १०,००० रुपयांचे व्हाउचर मिळणार
14
Video : पंतप्रधान मोदींचा कार्यक्रम उरकला अन् शोभेसाठी लावलेल्या झाडाच्या कुंड्या लोकांनी पळवल्या!
15
२७ महापालिकांत कुणाचे किती नगरसेवक? गेल्यावेळी भाजपचे...; ४३९ जागा जिंकून काँग्रेस होती तिसऱ्या क्रमांकावर
16
Stock Markets Today: शेअर बाजाराची कमकुवत सुरुवात; Sensex १५० अंकांनी घरसला, BEL टॉप गेनर
17
विकी-कतरिनाच्या लेकाचा पहिला ख्रिसमस, अभिनेत्रीने शेअर केला फोटो; चाहते म्हणाले...
18
Investment Tips For Working Women: नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी ६ विश्वासार्ह गुंतवणूक योजना; तुम्हाला कधीही पैशाची कमतरता भासू देणार नाहीत
19
‘माझा मुलगा वर्षावर मला भेटायला टॅक्सीने यायचा’; पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या काळातील किस्सा सांगितला
20
बांगलादेशात खळबळ! १७ वर्षांनंतर तारिक रहमान मायदेशी परतले; येताच मोहम्मद युनूस यांना केला फोन!
Daily Top 2Weekly Top 5

भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन धोरण होणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 25, 2018 19:58 IST

भामा आसखेड धरणासाठी एक हजार हेक्टर जागा संपादन करण्यात आली होती. या प्रकल्पामध्ये एक हजार ३१३ शेतकरी कुटुंबे बाधित झाली होती.

ठळक मुद्देजिल्हाप्रशासन : बाधितांना पुनर्वसनाचे दोन-तीन पर्याय देणारन्यायालयाच्या आदेशानुसार ३८८ लोकांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन देण्याचे नियोजन

पुणे : भामा आसखेड धरणातील प्रकल्पग्रस्तांनी जमिनीच्या मोबदल्यात जमिनीची मागणी केली आहे. प्रशासनाकडे तितकी जमीन उपलब्ध नसल्याने प्रकल्पग्रस्त आणि सरकार या दोन्ही घटकांचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घेऊन पुनर्वसन धोरण तयार करण्यास जिल्हा प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना दोन ते तीन पर्याय दिले जाणार आहेत.    भामा आसखेड धरणासाठी एक हजार हेक्टर जागा संपादन करण्यात आली होती. या प्रकल्पामध्ये एक हजार ३१३ शेतकरी कुटुंबे बाधित झाली होती. त्यापैकी १११ प्रकल्पबाधितांनी जमिनीच्या बदल्यात जमीन असा पर्याय निवडला. तर, ३८८ बाधितांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने निकाल देताना संबंधित याचिकाकर्त्यांची कागदपत्रे तपासून त्यातील पात्र शेतकऱ्यांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन देण्याचे आदेश दिले. प्रकल्पासाठी ज्या वेळी जमीन संपादीत करण्यात आली, त्यावेळच्या बाजार भावानुसार जमिनीच्या एकूण मूल्यापैकी ६५ टक्के रक्कम देण्यास तयार असतील, त्या प्रकल्पग्रस्तांना तसे पत्र देऊन जमीन देण्यात यावी असे न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले होते. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने कागदपत्रे तपासण्याचे काम पूर्ण केले असून, आता नोटीस देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. मात्र आता, इतर बाधितांनी देखील आम्हालाही जमीन द्यावी अशी मागणी करण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या, भामा आसखेडचे लाभ क्षेत्र संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे आता ३८८ लोकांना द्याावी लागणारी जमीन, तसेच सर्व १३१३ प्रकल्पबाधितांना जमीन द्याायची असल्यास लागणारी एकूण जमीन, जमीन उपलब्ध नसल्यास द्यावा लागणारा रोख मोबदला याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे दिला असल्याचे समजते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३८८ लोकांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन देण्याचे नियोजन आहे. मात्र, सर्वच प्रकल्पग्रस्तांनी जमिनीची मागणी केल्याने समस्या उद्भवली आहे. सर्व प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन देणे शक्य नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना विविध पर्याय उपलब्ध करून दिले जातील, असे जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

टॅग्स :PuneपुणेDamधरणFarmerशेतकरीcollectorजिल्हाधिकारीCourtन्यायालय