शहरं
Join us  
Trending Stories
1
RSS सरसंघचालक मोहन भागवत यांची पंतप्रधान मोदींशी महत्त्वाची भेट; सुमारे दीड तास चर्चा - रिपोर्ट्स
2
IPL 2025 DC vs KKR : सुनील नरेन मॅजिक! ७ चेंडूत फिरवली मॅच; फाफची फिफ्टी ठरली व्यर्थ
3
धक्कादायक! वडिलांनी आठ वर्षांच्या मुलाचा गळा आवळून खून केला, मृतदेह पोत्यात भरला अन्...
4
काळजी करण्यासारखं काही नाही! खुद्द अजिंक्य रहाणेनं दिली आपल्या दुखापतीसंदर्भातील माहिती
5
VIDEO: रत्नागिरीजवळ रनपार खाडीत मासेमारी पाहण्यासाठी गेलेल्या १६ जणांना वाचविण्यात यश
6
भाजपाच्या अनेक नेत्यांचं आयएसआयशी संबंध, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रणदीप सुरजेवाला यांचा गंभीर आरोप   
7
गंभीर गुन्हा होण्यापूर्वीच पोलिसांनी डाव हाणून पाडला; परभणीत घरझडतीत घातक शस्त्र जप्त
8
IPL 2025 : 'चमत्कारी' चमीरा! 'सुपरमॅन' होऊन सीमारेषेवर टिपला IPL मधील एक सर्वोत्तम कॅच (VIDEO)
9
'ब्रेक फेल' झाल्याने पुण्याच्या चांदणी चौकात भीषण अपघात; PMPML बसने उडवली अनेक वाहने
10
लातूरच्या लेकींचा आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत बोलबाला! ज्योती पवारमुळे भारताला उपविजेतेपद
11
अक्षय्य तृतीयेच्या पूर्वसंध्येला नागपूर जिल्ह्यात दोन बालविवाह; काटोल, कन्हान हद्दीतील घटना
12
दक्षिण नागपूरात कमी दाबाने पाणीपुरवठा, हनुमाननगर झोनमध्ये शिवसेनेतर्फे पाण्यासाठी आंदोलन
13
ब्रेकरने खड्डे करत फाउंडेशन केले मजबूत! क्रीडा संकुलातील महिलांच्या ओपन जीमची नव्याने दुरुस्ती
14
आता पाकिस्तानची खैर नाही! पीएम मोदींचे सैन्याला फ्री हँड, उच्चस्तरीय बैठकीत ठरली रणनीती
15
पाकिस्तानात पाणी प्रश्नावरून जनता संतापली! लोक आक्रमक होत रस्त्यावर उतरले, वाहतूक अडवली...
16
जय हिंद म्हणत अतुल कुलकर्णीं यांनी लाल चौकातून देशवासीयांना दिला जबरदस्त संदेश, म्हणाले...  
17
श्री संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे १८ जुनला प्रस्थान; ६ जुलैला पंढरपूरमध्ये होणार दाखल
18
अंत्यसंस्कार न करता मुलाने दोन वर्षे कपाटात लपवून ठेवला वडिलांचा मृतदेह, पोलिसांनी केली अटक, कारण वाचून येईल डोळ्यात पाणी
19
"नाशिकच्या हिंसक घटनेतील आरोपींना कठोर शिक्षा करा"; काँग्रेसची महायुती सरकारकडे मागणी
20
नवज्योत सिंग सिद्धू भाजपात सामील होणार? या पोस्टने वेधले लक्ष, उद्या करणार घोषणा

भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन धोरण होणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 25, 2018 19:58 IST

भामा आसखेड धरणासाठी एक हजार हेक्टर जागा संपादन करण्यात आली होती. या प्रकल्पामध्ये एक हजार ३१३ शेतकरी कुटुंबे बाधित झाली होती.

ठळक मुद्देजिल्हाप्रशासन : बाधितांना पुनर्वसनाचे दोन-तीन पर्याय देणारन्यायालयाच्या आदेशानुसार ३८८ लोकांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन देण्याचे नियोजन

पुणे : भामा आसखेड धरणातील प्रकल्पग्रस्तांनी जमिनीच्या मोबदल्यात जमिनीची मागणी केली आहे. प्रशासनाकडे तितकी जमीन उपलब्ध नसल्याने प्रकल्पग्रस्त आणि सरकार या दोन्ही घटकांचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घेऊन पुनर्वसन धोरण तयार करण्यास जिल्हा प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना दोन ते तीन पर्याय दिले जाणार आहेत.    भामा आसखेड धरणासाठी एक हजार हेक्टर जागा संपादन करण्यात आली होती. या प्रकल्पामध्ये एक हजार ३१३ शेतकरी कुटुंबे बाधित झाली होती. त्यापैकी १११ प्रकल्पबाधितांनी जमिनीच्या बदल्यात जमीन असा पर्याय निवडला. तर, ३८८ बाधितांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने निकाल देताना संबंधित याचिकाकर्त्यांची कागदपत्रे तपासून त्यातील पात्र शेतकऱ्यांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन देण्याचे आदेश दिले. प्रकल्पासाठी ज्या वेळी जमीन संपादीत करण्यात आली, त्यावेळच्या बाजार भावानुसार जमिनीच्या एकूण मूल्यापैकी ६५ टक्के रक्कम देण्यास तयार असतील, त्या प्रकल्पग्रस्तांना तसे पत्र देऊन जमीन देण्यात यावी असे न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले होते. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने कागदपत्रे तपासण्याचे काम पूर्ण केले असून, आता नोटीस देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. मात्र आता, इतर बाधितांनी देखील आम्हालाही जमीन द्यावी अशी मागणी करण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या, भामा आसखेडचे लाभ क्षेत्र संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे आता ३८८ लोकांना द्याावी लागणारी जमीन, तसेच सर्व १३१३ प्रकल्पबाधितांना जमीन द्याायची असल्यास लागणारी एकूण जमीन, जमीन उपलब्ध नसल्यास द्यावा लागणारा रोख मोबदला याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे दिला असल्याचे समजते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३८८ लोकांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन देण्याचे नियोजन आहे. मात्र, सर्वच प्रकल्पग्रस्तांनी जमिनीची मागणी केल्याने समस्या उद्भवली आहे. सर्व प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन देणे शक्य नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना विविध पर्याय उपलब्ध करून दिले जातील, असे जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

टॅग्स :PuneपुणेDamधरणFarmerशेतकरीcollectorजिल्हाधिकारीCourtन्यायालय