शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Video: माजी मंत्री तानाजी सावंत यांचा बंगला पाण्याखाली; दोन-दोन टोयोटा फॉर्च्युनर पुरात बुडाल्या...
2
अभूतपूर्व परिस्थितीत तातडीच्या मदतीसह कायमस्वरुपी मदतीची गरज; अन्यथा शेती मोठ्या समस्येत - शरद पवार
3
PM मेलोनींच्या इटलीमध्ये हजारो आंदोलक रस्त्यावर, बस-रेल्वे गाड्यांची तोडफोड; 60 पोलीस जखमी
4
दहा कोटीचे बक्षीस, चार तास चकमक ! दबा धरून बसलेल्या माओवाद्यांचा जवानांनी केला खात्मा
5
फक्त डेटा डिलिट करणं पुरेसं नाही! जुना फोन विकण्यापूर्वी 'या' ५ सीक्रेट गोष्टी करायलाच हव्यात
6
"पाकिस्तानचे तुकडे तुकडे होतील, बॉम्बहल्ला ही तर सुरुवात..."; इस्लामाबादच्या शत्रूचा इशारा
7
नाना पाटेकर सरसावले, 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर Pakच्या गोळीबारात बाधित झालेल्या कुटुंबांना ४२ लाखांची मदत
8
जीएसटीने आणखी अवघड केले...! पार्ले-जी बिस्कीट पुडा ५ रुपयांचा आता ४.४५ ला, १ रुपयाचे चॉकलेट ८८ पैशांना...
9
Gold Silver Price Today: आजही सोन्या-चांदीचे भाव नव्या विक्रमी पातळीवर; सोन्याच्या दरात प्रति तोळा ₹१,३४३ तर चांदी ₹१,१८१ ने महागली
10
Mumbai Local: एसी लोकलच्या टपावर चढला तरूण; क्षणात होत्याचं नव्हत झालं; दिवा स्थानकावरील घटना!
11
...म्हणून डोंबिवलीत काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्याला भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी नेसवली साडी, व्हिडीओ व्हायरल
12
नवरात्री २०२५: वातीभोवती काजळी धरली? १ सोपा उपाय; वात नीट राहील अन् दिवा अजिबात विझणार नाही
13
"निरपराध लोकांची काय चूक होती? आम्ही निषेध करणार"; हवाई हल्ल्यात ३० जणांचा मृत्यू, पाकिस्तानमधील जनता संतापली
14
GST कपातीनंतर सरकारची आणखी एक गुड न्यूज! २५ लाख महिलांना मिळणार मोफत गॅस कनेक्शन
15
ओला दुष्काळ जाहीर करणार का? देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, 'त्याकरिता जेवढ्या पद्धतीची..."
16
"...ही चांगली गोष्ट नाही!"; राहुल गांधी यांच्या 'मत चोरी' संदर्भातील आरोपांवरून शरद पवार यांचं मोठं विधान, नेमकं काय म्हणाले?
17
Maharashtra Rain Alert: नवरात्रोत्सवात पावसाचाच 'गरबा', जाता जाता तडाखा देणार; IMD कडून सतर्कतेचा इशारा
18
Viral Video : घर नव्हे हा तर अजूबा! अवघ्या ५२ इंचांच्या दोन मजली घरात डोकावून बघाल, तर हादरून जाल!
19
नवरात्री २०२५: अखंड ज्योत संकल्प केला, अचानक दिवा विझला तर...; देवी कोप-अशुभ-अवकृपा होईल का?
20
Maharashtra Rain: संपूर्ण आठवडा पावसाचा, शुक्रवारनंतर मुसळधार पावसाची शक्यता, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र

भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन धोरण होणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 25, 2018 19:58 IST

भामा आसखेड धरणासाठी एक हजार हेक्टर जागा संपादन करण्यात आली होती. या प्रकल्पामध्ये एक हजार ३१३ शेतकरी कुटुंबे बाधित झाली होती.

ठळक मुद्देजिल्हाप्रशासन : बाधितांना पुनर्वसनाचे दोन-तीन पर्याय देणारन्यायालयाच्या आदेशानुसार ३८८ लोकांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन देण्याचे नियोजन

पुणे : भामा आसखेड धरणातील प्रकल्पग्रस्तांनी जमिनीच्या मोबदल्यात जमिनीची मागणी केली आहे. प्रशासनाकडे तितकी जमीन उपलब्ध नसल्याने प्रकल्पग्रस्त आणि सरकार या दोन्ही घटकांचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घेऊन पुनर्वसन धोरण तयार करण्यास जिल्हा प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना दोन ते तीन पर्याय दिले जाणार आहेत.    भामा आसखेड धरणासाठी एक हजार हेक्टर जागा संपादन करण्यात आली होती. या प्रकल्पामध्ये एक हजार ३१३ शेतकरी कुटुंबे बाधित झाली होती. त्यापैकी १११ प्रकल्पबाधितांनी जमिनीच्या बदल्यात जमीन असा पर्याय निवडला. तर, ३८८ बाधितांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने निकाल देताना संबंधित याचिकाकर्त्यांची कागदपत्रे तपासून त्यातील पात्र शेतकऱ्यांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन देण्याचे आदेश दिले. प्रकल्पासाठी ज्या वेळी जमीन संपादीत करण्यात आली, त्यावेळच्या बाजार भावानुसार जमिनीच्या एकूण मूल्यापैकी ६५ टक्के रक्कम देण्यास तयार असतील, त्या प्रकल्पग्रस्तांना तसे पत्र देऊन जमीन देण्यात यावी असे न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले होते. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने कागदपत्रे तपासण्याचे काम पूर्ण केले असून, आता नोटीस देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. मात्र आता, इतर बाधितांनी देखील आम्हालाही जमीन द्यावी अशी मागणी करण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या, भामा आसखेडचे लाभ क्षेत्र संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे आता ३८८ लोकांना द्याावी लागणारी जमीन, तसेच सर्व १३१३ प्रकल्पबाधितांना जमीन द्याायची असल्यास लागणारी एकूण जमीन, जमीन उपलब्ध नसल्यास द्यावा लागणारा रोख मोबदला याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे दिला असल्याचे समजते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३८८ लोकांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन देण्याचे नियोजन आहे. मात्र, सर्वच प्रकल्पग्रस्तांनी जमिनीची मागणी केल्याने समस्या उद्भवली आहे. सर्व प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन देणे शक्य नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना विविध पर्याय उपलब्ध करून दिले जातील, असे जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

टॅग्स :PuneपुणेDamधरणFarmerशेतकरीcollectorजिल्हाधिकारीCourtन्यायालय