शहरं
Join us  
Trending Stories
1
इसकी टोपी उसके सर और उसकी...; कोकाटे आणि दत्तात्रय भरणे यांच्यातील मंत्रि‍पदाची आदलाबदली!
2
प्रांजल खेवलकरच्या लॅपटॉपमध्ये अनेक महिलांचे पार्टी अन् त्यानंतरचे आक्षेपार्ह व्हिडिओ!
3
IND vs ENG 5th Test Day 1 Stumps: नायर-वॉशिंग्टन जोडी जमली अन् टीम इंडियावरील मोठं संकट टळलं!
4
विधानसभेच्या निकालांमध्ये तफावत नाही; ईव्हीएम तपासणीनंतर निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण
5
माल चाहिए क्या? xxx वाला? विचारल्यानंतर खेवलकर म्हणाले होते, 'ठेवून घ्या'! चॅटिंग आलं समोर
6
Karun Nair Fifty : 'त्रिशतकवीर' करुण नायरच्या भात्यातून ३१४६ दिवसांनी आली 'फिफ्टी'!
7
Nashik Crime: भयंकर! पत्नीला गुंगीचे औषध पाजून नग्नावस्थेत बनवले व्हिडिओ, दोन वर्ष डान्स बारमध्ये नाचायला लावले
8
उत्तर प्रदेशमधील मंत्र्यांनी आपल्याच सेक्रेटरीला पाठवलं तुरुंगात, कारण वाचून तुम्ही म्हणाल...
9
सरकारी नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी उत्तम संधी, लवकरच ओआयसीएलमध्ये मोठी भरती!
10
IND vs ENG: टीम इंडियासोबत पाचव्या कसोटीत 'चिटींग'? पंच कुमार धर्मसेना यांच्यावर नेटकऱ्यांचा आरोप
11
"भगवा नाही, सनातनी किंवा हिंदुत्ववादी दहशतवाद म्हणा"; अमित शाहांचा उल्लेख करत पृथ्वीराज चव्हाणांचे गंभीर विधान
12
सात वर्षांत ४२ वेळा तिने दिला नकार, अखेर ४३व्यावेळी त्यानं केलं असं काही, नकारच देऊ शकली नाही ती
13
Shubman Gill Run Out : साईला कॉल देत गिलनं उगाच केली घाई! इंग्लंडला फुकटात मिळाली विकेट (VIDEO)
14
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी भाजपची रणनीती! माजी खासदार-आमदारांवर सोपवली मोठी जबाबदारी
15
IND vs ENG : 'ती' साथ देणार अशा परिस्थितीत त्यानं विश्रांती घेतली; सोशल मीडियावर बुमराह झाला ट्रोल
16
आमदाराच्या कारची दुचाकीला धडक, रेल्वे पुलावरून खाली कोसळून तरुणाचा मृत्यू, मृत तरुण भाजपा नेत्याचा भाऊ  
17
बांगलादेशी मॉडेलला भारतात अटक! पोलिसांनी राहत्या घरावर टाकली धाड अन् आत जे सापडलं...
18
Anilkumar Pawar ED Raid: अनिलकुमार पवार यांना त्यांच्या आईने गिफ्ट केलेला नाशिकमधील प्लॉट जप्त
19
कृषीखातं पुन्हा धनंजय मुंडेंकडे? सह्याद्री अतिथीगृहावर भेटीगाठींना वेग!
20
निवडणूक जिंकणं कठीण की पत्नीचं मन? राघव चड्डांनी दिलं असं उत्तर, परिणीतीही झाली अवाक्

भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन धोरण होणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 25, 2018 19:58 IST

भामा आसखेड धरणासाठी एक हजार हेक्टर जागा संपादन करण्यात आली होती. या प्रकल्पामध्ये एक हजार ३१३ शेतकरी कुटुंबे बाधित झाली होती.

ठळक मुद्देजिल्हाप्रशासन : बाधितांना पुनर्वसनाचे दोन-तीन पर्याय देणारन्यायालयाच्या आदेशानुसार ३८८ लोकांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन देण्याचे नियोजन

पुणे : भामा आसखेड धरणातील प्रकल्पग्रस्तांनी जमिनीच्या मोबदल्यात जमिनीची मागणी केली आहे. प्रशासनाकडे तितकी जमीन उपलब्ध नसल्याने प्रकल्पग्रस्त आणि सरकार या दोन्ही घटकांचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घेऊन पुनर्वसन धोरण तयार करण्यास जिल्हा प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना दोन ते तीन पर्याय दिले जाणार आहेत.    भामा आसखेड धरणासाठी एक हजार हेक्टर जागा संपादन करण्यात आली होती. या प्रकल्पामध्ये एक हजार ३१३ शेतकरी कुटुंबे बाधित झाली होती. त्यापैकी १११ प्रकल्पबाधितांनी जमिनीच्या बदल्यात जमीन असा पर्याय निवडला. तर, ३८८ बाधितांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने निकाल देताना संबंधित याचिकाकर्त्यांची कागदपत्रे तपासून त्यातील पात्र शेतकऱ्यांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन देण्याचे आदेश दिले. प्रकल्पासाठी ज्या वेळी जमीन संपादीत करण्यात आली, त्यावेळच्या बाजार भावानुसार जमिनीच्या एकूण मूल्यापैकी ६५ टक्के रक्कम देण्यास तयार असतील, त्या प्रकल्पग्रस्तांना तसे पत्र देऊन जमीन देण्यात यावी असे न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले होते. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने कागदपत्रे तपासण्याचे काम पूर्ण केले असून, आता नोटीस देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. मात्र आता, इतर बाधितांनी देखील आम्हालाही जमीन द्यावी अशी मागणी करण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या, भामा आसखेडचे लाभ क्षेत्र संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे आता ३८८ लोकांना द्याावी लागणारी जमीन, तसेच सर्व १३१३ प्रकल्पबाधितांना जमीन द्याायची असल्यास लागणारी एकूण जमीन, जमीन उपलब्ध नसल्यास द्यावा लागणारा रोख मोबदला याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारकडे दिला असल्याचे समजते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३८८ लोकांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन देण्याचे नियोजन आहे. मात्र, सर्वच प्रकल्पग्रस्तांनी जमिनीची मागणी केल्याने समस्या उद्भवली आहे. सर्व प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन देणे शक्य नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना विविध पर्याय उपलब्ध करून दिले जातील, असे जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

टॅग्स :PuneपुणेDamधरणFarmerशेतकरीcollectorजिल्हाधिकारीCourtन्यायालय