कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा दहावीच्या लेखी परीक्षा होणार नाहीत. त्यामुळे पर्यवेक्षकांना मानधन, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे अतिरिक्त साहित्य, भरारी पथकाचा खर्च, प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिका मुद्रणखर्च, असा विविध खर्च राज्य शिक्षण मंडळाला करावा लागणार नाही. यंदा राज्य शिक्षण मंडळाचे तब्बल १६ लाख २०६ विद्यार्थी दहावीच्या परीक्षेला प्रविष्ट झाले आहेत. प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून राज्य शिक्षण मंडळाने ४१५ रुपये परीक्षा शुल्क घेते आहे. तर पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांकडून ३९५ रुपये परीक्षा शुल्क आकारले आहे. प्रति विद्यार्थी ४१५ रुपये याप्रमाणे मंडळाकडे सुमारे ६६ कोटी ४० लाख ८५ हजार परीक्षा शुल्क जमा झाले आहे. त्यात पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांचे वेगळे शुल्क मंडळाकडे जमा झाले आहे.
राज्यात ज्या तालुक्यात दुष्काळ आणि इतर नैसर्गिक संकटे आली, तेथील विद्यार्थ्यांना दिलासा म्हणून शासनाकडून परीक्षा शुल्क माफी मिळते. या आधी मागील तीन वर्षांपासून या शुल्कमाफीची रक्कम विद्यार्थ्यांना शिक्षण मंडळाकडून परत मिळाली नव्हती. मात्र, फेब्रुवारीतच राज्यातील दहावी, बारावीच्या तब्बल ८ लाख विद्यार्थ्यांना थकीत २१ कोटी २६ लाखांचे शुल्क परत मिळेल, असे मंडळाने जाहीर केले. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन काळातील आर्थिक परिस्थिती, परीक्षा रद्दचा निर्णय लक्षात घेऊन राज्य मंडळाकडे दहावीच्या परीक्षा शुल्काचे जमा असलेले सुमारे ७० कोटी रुपये विद्यार्थ्यांना शाळांच्या माध्यमातून तत्काळ परत करावे, अशी मागणी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड व राज्य मंडळ सचिव डॉ. अशोक भोसले यांच्याकडे कॉप्स विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष अमर एकाड यांनी केली आहे.