साखरेच्या उचलीमध्ये ९० रुपयांची कपात

राज्य बँकेच्या आदेशानुसार आता पुणे जिल्हा बँकेनेही साखर कारखान्यांना साखरेच्या पोत्यावर उचलीत ९० रुपयांची कपात करून २०६५ रुपये उचल देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सोमेश्वरनगर : राज्य बँकेच्या आदेशानुसार आता पुणे जिल्हा बँकेनेही साखर कारखान्यांना साखरेच्या पोत्यावर उचलीत ९० रुपयांची कपात करून २०६५ रुपये उचल देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापैकी ७५० रुपये खर्च वजा जाता उसाचा भाव देण्यासाठी कारखान्यांना १३१५ रुपये उपलब्ध होणार आहेत.
कारखाने सुरू झाल्यापासून राज्य बँकेने साखरेच्या मूल्यांकनात घट करत तिसरा दणका साखर कारखान्यांना दिला आहे. त्यामुळे २२०० ते २३०० रुपयांच्या आसपास बसणारी जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांची एफआरपी आता साखर कारखाने कसे देणार, असा प्रश्र आ वासून कारखानदारांपुढे निर्माण झाला आहे.
राज्यातील साखर कारखाने साधारणत: नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू झाले. तेव्हापासून मात्र साखरेचे भाव घसरण्याचे सत्र सुरूच आहे. कारखाने सुरू होताना राज्य बँकेने साखरेच्या पोत्याचे ८५ टक्के मूल्यांकन करीत कारखानदारांना २२३५ रुपये दिले होते. मात्र नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात साखरेचे भाव घसरल्याचे कारण पुढे करत राज्य बँकेने साखरेच्या मूल्यांकनात ६० रुपयांची कपात केली होती. तेव्हा बँकांनी २२७५ रुपये कारखानदारांच्या हातात दिले होते. यातून खर्च वजा जाता शेतकऱ्यांना देण्यासाठी कारखानदारांकडे १५२५ रुपये उरत होते. त्यानंतर राज्य बँकेने पुन्हा साखर कारखान्यांना दुसरा झटका देत डिसेंबर महिन्यात वरील मूल्यांकनातून ८० रुपयांची कपात केल्याने शेतकऱ्यांना देण्यासाठी कारखानदारांच्या हातात अवघे १४०५ रुपये ठेवले. शुक्रवारी (दि. ९) पुन्हा तिसरा झटका देत साखरेच्या मूल्यांकनात ९० रुपये कपात केली आहे.
दिवसेंदिवस ऊसशेतीचा वाढणारा खर्च तर दुसरीकडे पहिल्या उचलीची कमी मिळणारी ‘एफआरपी’ यामुळे ऊसउत्पादक शेतकरी भरडला जात आहे. जिल्ह्यातील कारखाने सुरू होऊन आता अडीच महिने झाले.
मात्र एफआरपीचा गुंता अजूनही सुटला नाही. शॉर्ट मार्जिनमध्ये गेलेली साखर कारखानदारी आणि दुसरीकडे शेतकरी संघटनांची एफआरपीसाठी चाललेला लढा यामध्ये आता साखर कारखानदार आर्थिक कचाट्यात सापडले आहेत. गेल्या वर्षी पहिला हप्ता देण्यासाठी राज्यातील कारखान्यांनी असमर्थता
दर्शविली होती. (वार्ताहर)

राज्य बँकेने साखरेचे मूल्यांकन ९० रुपयांनी कमी केल्याने साखर कारखान्यांपुढील अडचणी वाढल्या आहेत. साखर पोत्यावरील बँकेची उचल पाहता सभासदांना देण्यासाठी कारखान्यांच्या हातात टनाला आता १३१५ रुपयेच उरतात. त्यामुळे एफआरपीची रुपयांची बेरीज जुळणे अवघड आहे. त्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारला साखर कारखान्यांना मदत करावीच लागणार आहे. मात्र ती मदत कर्जस्वरूपात नसावी तर अनुदान स्वरूपात असावी. तरच कारखाने ऊसउत्पादाकांना ‘एफआरपी’ देऊ शकतील.
- पुरुषोत्तम जगताप,
अध्यक्ष सोमेश्वर कारखाना

राज्य बँक गेल्या तीन महिन्यांचे सरासरी दर पाहून साखरेचे मूल्यांकन करत असते आणि जिल्हा बँक राज्य बँकेचाच निर्णय ठेवते. सध्या राज्य बँकेने पोत्याच्या उचलीत १०५ रुपयांची कपात केल्याने साखरेच्या मूल्यांकनात ९० रुपयांची घट केली आहे.
- राजाराम गुरव,
उपसरव्यवस्थापक,
पुणे जिल्हा बँक

४सध्या साखरेचे दर २४५० ते २६०० रुपये प्रतिक्विंटलवर कोसळले आहेत. आज काही कारखान्यांनी विकलेल्या उत्तम प्रतीच्या साखरेला २६०० रुपये, मध्यम प्रतीच्या साखरेला २५०० तर साध्या साखरेला २४५० रुपये दर मिळाला आहे.
४बँकेने मूल्यांकन करताना साखरेचा दर २४३० रुपये धरून त्याच्या ८५ टक्के मूल्यांकन केले आहे.

४केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत कारखान्यांनी भरलेल्या अबकराची रक्कम परत करत देशातील कारखान्यांसाठी ६६०० कोटी रुपये बिनव्याजी कर्ज दिले होते. यामधून पुणे जिल्ह्यातील कारखान्यांच्या वाट्याला २५५ कोटी रुपये आले. त्यामुळे जिल्ह्यातील साखर कारखाने ऊस उत्पादकांना ‘एफआरपी’ देऊ शकले होते.
४यावर्षी एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांच्या हातात केवळ १३१५ रुपयेच उरत आहेत. उर्वरित रक्कम आणायची कोठून? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारखाने सुरू होऊन अडीच महिने झाले आहेत, तरीही केंद्राच्या कारखान्यांना मदत करण्यासंदर्भात काहीच हालचाली दिसत नाहीत. त्यामुळे मदतीच्या आशा आता धुसर झाल्या आहेत.