सॅटेलाईटद्वारे रेडीरेकनरचे दर

राज्यातील विविध महामार्गालगत असलेल्या जागांचे दर जास्त असतात. त्याची खरेदी-विक्री होत असताना त्यावर भरण्यात येणारे मुद्रांक शुल्कही जास्त असल्याने, पत्ता

पुणे : राज्यातील विविध महामार्गालगत असलेल्या जागांचे दर जास्त असतात. त्याची खरेदी-विक्री होत असताना त्यावर भरण्यात येणारे मुद्रांक शुल्कही जास्त असल्याने, पत्ता देताना जागा मालक महामार्गाचा उल्लेख टाळताना दिसून येतात. हे रोखण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने नवी योजना तयार केली असून त्यासाठी ते सॅटेलाईट मॅपची मदत घेणार आहे. त्यामुळे खरेदी-विक्री झालेल्या जागेची नोंद करताना हा मॅप ही जागा महामार्गाच्या लगत आहे का, हे सांगेल. त्यामुळे बुडणारा महसुल शासनाला परत मिळणार आहे.
याबाबत नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे महानिरीक्षक डॉ. रामास्वामी एन. यांनी माहिती दिली की, राज्यात राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्गांचे जाळे आहे. या महामार्गांच्या बाजूंना असलेल्या जमिनींसाठी स्वतंत्र रेडीरेकनरचे दर कार्यरत आहेत. हे दर त्या भागातील इतर जागांच्या तुलनेत जास्त आहेत. हे जास्तीचे दर भरले जात नसल्याचे तपासणीत दिसून आले आहे. त्यासाठी जमिन खरेदी-विक्रीची नोंद करीत असताना पत्त्यात महामार्गाचा उल्लेख जागा मालक टाळतात. हे ओळखून नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागने नवी योजना आखली आहे. यामध्ये जिओग्राफीक इनफॉरर्मेशन सिस्टीमच्या (जीआयएस) माध्यमातून सॅटेलाईट मॅपचा वापर करण्यात येणार आहे. या मॅपमध्ये दिसणाऱ्या राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगत असलेल्या जागांचे सर्व सर्व्हे क्रमांक या मॅपवर टाकण्यात येणार आहे. यासाठी नागपूरमधील महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटरची (एमआर सॅक) मदत घेण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून या सॅटेलाईट मॅपवर जागांचे सर्व सर्वे क्रमांक टाकण्यात आले आहेत आणि ही सिस्टीम आॅनलाईन करण्यात आली आहे. त्यामुळे नोंदणी करताना जागेच्या केवळ सर्वे क्रमांकावरून ती जागा महामार्गालगत असल्याचे सिस्टीम सांगेल आणि त्यातून महामार्गाचा जो जादाचा रेडीरेकनर दर आहे तो शासनाला मिळेल. ही नवी सिस्टीम येत्या १ एप्रिल २०१६ पासून कार्यान्वीत होणार असल्याची माहितीही डॉ. रामास्वामी यांनी दिली.

१५० कोटींचा महसूल वाढण्याची अपेक्षा
या नव्या सिस्टीममुळे आतापर्यंत सर्रासपणे बुडविण्यात येणारा महसूल यापुढे बुडविता येणार नाही. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीत वर्षाकाठी १५० कोटी रुपयांचा महसूल वाढण्याचा अंदाज आहे, अशी माहिती डॉ. रामास्वामी यांनी दिली.

गावठाणांमधील नोंदणीसाठीही सॅटेलाईट मॅपची मदत
राज्यात अनेक छोटी-मोठी गावठाणे आहेत. अनेक गावठाणांचा विस्तारही करण्यात आला आहे. या गावठाणांमधील जागांची खरेदी-विक्री झाल्यानंतर त्याची नोंदणी करताना संबंधित जागा जर गावठाणाच्या सीमेला लागून असेल तर ती जागा गावठाणात नसल्याचे सांगितले जात होते आणि शेतीच्या रेडीरेकनर दराने त्याचा मुद्रांक शुल्क भरला जात होता. आता या फसवणुकीलाही चाप बसणार असून, या योजनेत गावठाणांमधील जागांच्या सर्व्हे क्रमांकाच्या नोंदी सॅटेलाईट मॅपवर केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे यातूनही शासनाला महसूल वाढून मिळेल, अशी माहिती डॉ. रामास्वामी यांनी दिली.