पुणे : बस वाहतुकीतून मिळणारे उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बस नसल्याने पुणे महानगर परिवहन महामंडळाने (पीएमपी) इतर मार्गाने उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे. याअंतर्गत ‘पीएमपी’च्या आगारांचा पुर्नविकास केला जाणार आहे. काही जागेमध्ये आगाराचे सर्व कामकाज तर उर्वरीत जागा विकसित करून भाडेतत्वावर देण्याचे विचाराधीन आहे. यासाठी पुढील महिन्यात विकास आरखड्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.‘पीएमपी’चा मागील आर्थिक वर्षाचा तोटा २४४ कोटींवर पोहचला आहे. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ वगळता दरवर्षी हा तोटा सातत्याने वाढत चालला आहे. पीएमपी मिळणाऱ्या एकुण उत्पन्नातील ५३ टक्के खर्च कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या वेतनावर होतो. तर २५ टक्के भाडेतत्वावरील बस आणि १८ टक्के खर्च इंधनावर होतो. दोन्ही महापालिकांकडून संचलन टीच्या नावाखाली पीएमपीचा उर्वरीत खर्च भागविला जातो. तोटा कमी करण्यासाठी तिकीट भाडेवाढ हा पर्याय पीएमपीपुढे आहे. प्रशासनाकडून तसा प्रस्तावही सादर केला जाणार होता. मात्र, दोन्ही महापालिकांच्या पदाधिकाऱ्यांनी तिकीट वाढीवर फुली मारली. त्यामुळे पीएमपीला उत्पन्न वाढीसाठी इतर पर्यायांचा विचार करावा लागत आहे.याविषयी माहिती देताना पीएमपीचे संचालक व नगरसेवक सिध्दार्थ शिरोळे म्हणाले, तोटा कमी करण्यासाठी तिकीट दरवाढ हा पर्याय असला तरी आम्ही दरवाढ करणार नाही. तिकीट विक्रीतून मिळणाºया महसूला व्यतिरिक्त इतर पर्यायांमधून महसूल मिळविण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी पीएमपीच्या आगार, बसस्थानकांचा पुर्नविकास करण्याबाबत चर्चा झाली आहे. आगारांच्या जागेमध्ये बहुमजली इमारती उभारण्याचे नियोजन आहे. इमारतीच्या आगाराचे कामकाज व वरच्या जागेमध्ये खाजगी आस्थापनांना भाडेतत्वावर जागा दिली जाईल. त्यामाध्यमातून पीएमपीला मोठा महसुल मिळेल. ही खुप वर्ष चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे त्याचा सविस्तर विकास आराखडा (डीपीआर) तयार केला जाईल. पुढील महिन्यात त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली जाईल. पीएमपीच्या ताब्यात असलेल्या जागांवर टप्प्याटप्प्याने पुर्नविकास केला जाईल. ------------------
‘पीएमपी’च्या ताफ्यामध्ये सध्या २५ इलेक्ट्रिक बस असून १५० बसची ऑर्डर देण्यात आली आहे. तर ३५० बसची निविदा लवकरच काढण्यात येणार आहे. एकुण ५०० बस भाडेतत्वावर घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता त्यामध्ये आणखी ३०० ई-बसची भर पडणार आहे. महापालिका आयुक्तांनी याला हिरवा कंदील दाखविला आहे. पालिकेच्या पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये यासाठी तरतुद केली जाईल. त्यानंतर या बस घेण्यात येतील. त्यामुळे एकुण ८०० ई-बसचे नियोजन करण्यात आले आहे. अधिकाधिक इलेक्ट्रिक बसला प्राधान्य दिले जाणार असल्याची माहिती सिध्दार्थ शिरोळे यांनी दिली.