मार्व्हल लॅडमार्क्स विरोधात महारेराचे रिकव्हरी वॉरंट 

फ्लॅटचे पैसे देऊनही मुदतीत घराचा ताबा दिला नाही म्हणून संबंधित ग्राहकाला व्याज देण्याचे आदेश महारेराने सप्टेंबरमध्ये दिले होते.

ठळक मुद्देबिल्डरविरोधात व्याज वसूल करण्यासाठी रिकव्हरी वॉरंट जारी

पुणे : फ्लॅट धारकाला १०.६५ टक्के  व्याज दराने पैसे परत करण्याचा महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरीने (महारेरा) दिलेला आदेश न पाळणा-या मार्व्हल लॅडमार्क प्रा. लि. या बिल्डरविरोधात व्याज वसूल करण्यासाठी रिकव्हरी वॉरंट जारी करण्यात आले आहेत. फ्लॅटचे पैसे देऊनही मुदतीत घराचा ताबा दिला नाही म्हणून संबंधित ग्राहकाला व्याज देण्याचे आदेश महारेराने सप्टेंबरमध्ये दिले होते. महारेरा न्यायाधिकारी एम. व्ही. कुलकर्णी यांनी हा निकाल दिला होता. या प्रकरणी रुपेश जैन यांनी  मारव्हेल लॅडमार्क प्रा. लि. चे विश्वजित सुभाष झंवर (ज्युवेल टॉवर, कोरेगाव पार्क ) यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. जैन यांनी झंवर यांच्याकडून एक कोटी २२ लाख ६५ हजार रुपये किंमतीचा फ्लॅट घेण्यासाठी करार केला होता. करारात ठरल्याप्रमाणे बांधकाम व्यावसायिकाला १ कोटी १३ लाख ६३ हजार ८०० रुपये दिले होते. तसेच ५ लाख ९५ हजार ९०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आणि ३० हजार रुपये नोंदणी शुल्क देखील भरले होते. मात्र १ जानेवारी २०१४ पासून त्यांना फ्लॅट मिळाला नाही. त्यामुळे जैन यांनी अ‍ॅड. सुदीप केंजळकर आणि निलेश बोराटे यांच्यामार्फत रेराकडे याचिका दाखल केली होती.    दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने १०.६५ टक्के  दराने २०१४ पासून व्याजासह रक्कम ग्राहकाला परत करावी असा आदेश दिला. तसेच बांधकाम व्यावसायिकाने दाव्याच्या खर्चापोटी २५ हजार रुपये ३० दिवसांत ग्राहकाला द्यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. मात्र बिल्डरचे या आदेशाचे पालन केले नाही. त्यामुळे जैन यांनी पुन्हा रेराकडे धाव घेतली होती. त्यानुसार पुन्हा आदेश करीत जैन यांना ७ लाख ५१ हजार रुपयांचे व्याज देण्याचे आदेश न्यायाधीश बी. डी. कापडणीस यांनी दिले आहेत. व्याजाची रक्कम मिळाल्यानंतर फ्लॅटचा ताबा आणि उर्वरीत व्याज न दिल्यास बिल्डरची पुन्हा तक्रार करण्यात येणार आहे, असे अ‍ॅड. केंजळकर यांनी सांगितले. ..................जिल्हाधिका-यांची भूमिका महत्त्वाची महारेराने यापूर्वी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणीसाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र त्या मुदतीत बिल्डरने आदेशाचे पालन न केल्याने तक्रारदार यांनी आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी महारेराकडे दाद मागितली होती. त्यानुसार रेरा कायद्याच्या कलाम ४० (१) अंतर्गत महारेरा रिकव्हरी वॉरंट जारी के ले. जिल्हाधिकारी या आदेशाची अमंलबजावणी करतात. त्यासाठी मालमत्ता अटॅच करता येते. बिल्डरला रक्कमेची परतफेड करण्याची संधी दिली जाते, जर तो अयशस्वी झाला तर लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली जाते. अ‍ॅड. निलेश बोराटे.