मोबाइल कंपन्यांना मुदतवाढीसाठी परस्पर बदलले नियम

मोबाइल कंपन्यांकडून बेकायदेशीरपणे खोदाई केल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच महापालिका प्रशासनाने मोबाइल कंपन्यांना खोदाईसाठी मुदतवाढ देताना अटी

पुणे : मोबाइल कंपन्यांकडून बेकायदेशीरपणे खोदाई केल्याचे प्रकरण ताजे असतानाच महापालिका प्रशासनाने मोबाइल कंपन्यांना खोदाईसाठी मुदतवाढ देताना अटी व शर्तीमध्ये परस्पर फेरफार केल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. खोदाईची माहिती वर्तमानपत्रातून जाहिरातीद्वारे देण्याची अटच प्रशासनाने काढून टाकली आहे, त्यामुळे शहरात कुठे कुठे खोदाईच्या कामांना अधिकृत परवानगी देण्यात आली आहे, याची माहितीच नागरिकांना मिळू शकणार नाही.
शहरातील विविध ४६ भागांमध्ये ३९ हजार ७० मीटरची खोदाई करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाच्या वतीने मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
शहरात रिलायन्स कंपनीकडून ४ जी लाइन टाकण्यासाठी मोठे काम सुरू आहे. रिलायन्स कंपनीला २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजी २३ किलोमीटर खोदाईसाठी पहिल्यांदा परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर २४ डिसेंबर २०१४ रोजी ५८ किमी, २ फेब्रुवारी २०१५ रोजी १०३ किमी, २१ एप्रिल २०१५ रोजी ४० किमी खोदाईसाठी रिलायन्स कंपनीला परवानगी देण्यात आली आहे.
कंपनीने त्यांना दिलेल्या मुदतीमध्ये काम पूर्ण न केल्याने त्यांनी वारंवार मुदतवाढ घेतलेली आहे. मुदतीत काम पूर्ण न झाल्यास कंपन्यांना पुन्हा नव्याने शुल्क आकारण्याची तरतूद नियमामध्ये आहे, मात्र त्यानुसार कार्यवाही केली जात नाही.
याविरुद्ध युवक काँग्रेसचे पदाधिकारी ऋषी बालगुडे यांनी आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे तक्रार केली आहे.
मोबाइल कंपन्यांना मुदतवाढ देताना नियमांमध्ये परस्पर
बदल केल्याचे उजेडात आले
आहे. खोदाईचे काम सुरू करताना लोकांना त्याची माहिती व्हावी, याकरिता वर्तमानपत्रामध्ये जाहीर नोटीस देणे बंधनकारक आहे, जाहीर नोटीस न देता काम सुरू केल्यास ते अनधिकृत समजण्यात येईल, अशी अट होती.
मोबाइल कंपन्यांच्या कामांना ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देताना महापालिका प्रशासनाने परस्पर ही अटच काढून टाकली आहे. यामुळे खोदाईचे काम कुठे सुरू आहे, याची माहिती नागरिकांना समजू शकणार नाही. (प्रतिनिधी)