राहुल गांधी यांना पुणे न्यायालयात प्रत्येक तारखेस उपस्थित रहाण्याची गरज नाही; गांधी यांचा अर्ज अटी शर्तींवर केला मंजूर  

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी वादग्रस्त वक्तव्य प्रकरण 

पुणे : स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी वकिलांमार्फत दाव्याच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयात स्वतः हजर राहण्यापासून कायमस्वरूपी सूट मिळावी असा अर्ज न्यायालयात दाखल केला होता. विशेष न्यायाधीश अमोल शिंदे यांनी मंगळवारी ( दि. १८) अटी शर्तीवर गांधी यांचा अर्ज मंजूर केला.स्वातंत्र्यवीर सावकर यांविषयी केलेल्या वादग्रस्त विधानाप्रकरणी सावरकरांचे नातू सात्यकी सावरकर यांनी राहुल गांधींविरोधात न्यायालयात मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. याप्रकरणात राहुल गांधी यांना न्यायालयात हजर राहण्यासाठी दि. १० जानेवारीची तारीख दिली होती. त्यानुसार राहुल गांधी हे न्यायालयात व्हिडीओ कॉन्फरसिंग द्वारे हजर झाले होते. मानहानीच्या दाव्यात राहुल गांधी यांना वैयक्तिक 25 हजार रुपयांच्या जात मुचलक्यावर न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. दरम्यान, राहुल गांधी यांचे वकील ॲड. मिलिंद दत्तात्रय पवार यांनी या दाव्यात राहुल गांधी यांना सुनावणी दरम्यान न्यायालयात स्वतः हजर राहण्यापासून कायमस्वरूपी सूट मिळावी असा न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यावर आरोपी त्याच्या ओळखीवर वाद घालणार नाही, आमच्या वकिलांच्या अनुपस्थितीत या प्रकरणातील पुरावे नोंदविले गेले आहेत असा आक्षेप घेणार नाहीत. तसेच सुनावणीदरम्यान आरोपीचे वकील आरोपीला वेळोवेळी आवश्यक सूचना देतील. अशा अटी शर्तींवर विशेष न्यायालयाने राहुल गांधी यांचा अर्ज मंजूर केला.दाव्याची पुढील सुनावणी "समरी ट्रायल" ऐवजी "समन्स ट्रायल" म्हणून घ्यावीसावरकर यांचे ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळवण्यात फार मोठे योगदान होते असे सात्यकी सावरकर यांनी दाखल केलेल्या त्यांच्या फिर्यादी मध्ये नमूद केलेले आहे. सावरकरांचे स्वातंत्र्य मिळवण्यातील योगदान व त्या अनुषंगाने अजून बऱ्याच काही महत्त्वाच्या ऐतिहासिक घटना न्यायालया समोर येणे राहुल गांधी यांना नैसर्गिक न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने फार महत्त्वाच्या आहेत. म्हणून कायद्यातील तरतुदींनुसार या खटल्याची पुढील सुनावणी "समरी ट्रायल" ऐवजी "समन्स ट्रायल" म्हणून घ्यावी. सद्य परिस्थितीत न्यायालयात या खटल्याची नोंद न्यायालयाचे निबंधक यांनी चुकीने "समरी ट्रायल" अशी केली आहे.खटल्याच्या नोंदीचे परिवर्तन फौजदारी न्याय संहिता कलम २५८ नुसार "समरी ट्रायल"ऐवजी "समन्स ट्रायल" मध्ये करावे. म्हणजे या खटल्यात बचाव पक्षाला विस्तृतपणे सखोलपणे फिर्यादी यांचा उलट तपास घेता येईल. ब्रिटिशकालीन स्वातंत्र्यपूर्व काळातील महत्त्वाचे ऐतिहासिक दस्तऐवज या खटल्याच्या पुराव्या कामी न्यायालयासमोर सुनावणी दरम्यान न्यायालयात मागवता येतील. म्हणून "समन्स ट्रायल" नुसार या खटल्याची सुनावणी व्हावी असा अर्ज राहुल गांधी यांचे वकील ॲड. मिलिंद पवार यांनी दाखल केला. ॲड. पवार यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर फिर्यादी सात्यकी सावरकर यांचे लेखी स्वरूपात म्हणणे न्यायालयाने मागविले असून, त्यावर खटल्याची पुढील सुनावणी दि. २५ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.