‘नीरा-देवघर’च्या रखडलेल्या उजव्या कालव्याचा प्रश्न मार्गी
By Admin | Updated: January 18, 2015 23:47 IST2015-01-18T23:47:26+5:302015-01-18T23:47:26+5:30
नीरा-देवघर प्रकल्पातील उजव्या कालव्याचे १ ते १० किलोमीटरपर्यंतची निविदा काढण्यात आली असून, सुमारे १५ कोटींची तरतूद करण्यात आली

‘नीरा-देवघर’च्या रखडलेल्या उजव्या कालव्याचा प्रश्न मार्गी
भोर : नीरा-देवघर प्रकल्पातील उजव्या कालव्याचे १ ते १० किलोमीटरपर्यंतची निविदा काढण्यात आली असून, सुमारे १५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ३१ जानेवारीपर्यंत ११ ते २० किलोमीटरपर्यंतची निविदा काढण्यात येणार आहे. येत्या २ वर्षांत ही कामे पूर्ण करावीत, अशा सूचना जलसंपदामंत्री विजय शिवतारे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
भोर, वेल्हे तालुक्यातील नीरादेवघर व गुंजवणी-चापेट प्रकल्पांतर्गत रखडलेले कालवे, उपसाजलसिंचन योजना, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व खापरपणतूपर्यंत दाखले, तसेच धरणात गेलेल्या रस्त्यांच्या कामांबाबत आढावा बैठक नुकतीच मुंबई आयोजित केली होती. या वेळी शिवतारे यांनी वरील सूचना दिल्या.
या बैठकीत अनेक विषयांवर चर्चा झाली. यात काही प्रश्न मार्गी लागले, तर काही रखडले.
१७ डिसेंबरला नागपूर येथे बैठक झाली होती. या वेळी याचा फेरआढावा घेण्यासाठी बैठक घेण्याचे ठरले होते. त्यानुसार ही बैठक घेण्यात आली. बैठकीला आमदार संग्राम थोपटे, जलसंपदा विभागाचे सचिव एच. पी. मेंढगिरी, कार्यकारी संचालक एस. एम. उपासे, सहसचिव व्ही. एम. कुलकर्णी, मुख्य अभियंता के. एम. शहा, अधीक्षक अभियंता ईश्वर चौधरी, कार्यकारी अभियंता बी. आर. पवार, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी तुषार ठोंबरे, भोरचे उपविभागीय अधिकारी संजय आसवले, तहसीलदार राम चोबे आदी उपस्थित होते. नीरादेवघर उजवा कालवा १ ते १५ किमीवरील पोटचाऱ्या व शेतचाऱ्यांची कामे शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनाच्या विरोधामुळे रेंगाळलेली आहेत. ती लोकांच्या सहभागातून पूर्ण करावीत, असेही या वेळी शिवतारे यांनी सांगितले. नीरादेवघर धरणातील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यास जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी पुणे व सातारा यांना आदेश देण्यात आले आहेत. गुंंजवणी-चापेट धरणाच्या पाण्यात जाणाऱ्या साडेतीन किमी लांबीच्या महाड राज्य मार्गास पर्यायी रस्ता डांबरीकरण करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने साडेतीन कोटींचे अंदाजपत्रक कृष्णाखोरे विकास महामंडळाला सादर केले आहे. मात्र, त्यावर कोणताच निर्णय झाला नसल्याने या वेळी आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली. (वार्ताहर)