पुरंदर विमानतळ भूसंपादन विषय जेसे थे 

शेतक-यांना भूसंपादनाच्या बदल्यात कोणत्या स्वरुपाचा मोबदला दिला जाणार यासंदर्भातील संभ्रम अजूनही कायम आहे.

ठळक मुद्देविमानतळाच्या भूसंपादनास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याचा अध्यादेश प्रसिध्दसात गावांतील सुमारे २ हजार ३६७ हेक्टर जमीन संपादनाचा प्रस्ताव

पुणे: राज्य शासनाने पुरंदर येथील प्रस्तावित विमानतळाच्या भूसंपादनास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेवून महिना झाला. मात्र, त्यानंतर विमानतळाच्या भूसंपादनाबाबत शासनाकडून कोणत्याही हालचाली झाल्या नाही. तसेच शेतक-यांना भूसंपादनाच्या बदल्यात कोणत्या स्वरुपाचा मोबदला दिला जाणार यासंदर्भातील संभ्रम अजूनही कायम आहे. त्यामुळे पुरंदर विमानतळाचा केव्हा मार्गी लागणार याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.संरक्षण विभाग व केंद्र शासनाच्या सर्व समित्यांकडून पुरंदर विमानतळासाठी गेल्या महिन्यातच सर्व मान्यता प्राप्त झाल्या. त्यामुळे राज्य शासनाने पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याचा अध्यादेश प्रसिध्द केला. तसेच समृध्दी महामार्गाच्या भूसंपादनाचे काम अतिशय जलद गतीने करणाऱ्या नवल किशोर राम यांची पुण्यात जिल्हाधिकारी म्हणून बदली करण्यात आली. परंतु, शासनाकडून जिल्हा प्रशासनाला भूसंपादनाच्या बाबत अद्याप पुढील आदेश प्राप्त झाले नाही. त्यातच पीएमआरडीएतर्फे केल्या जाणा-या रिंगरोडचे काम रखडले आहे. त्यात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पीएमआरडीएला नवीन प्रस्ताव तयार करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. विमानतळाकडे जाण्यासाठी रस्ते आवश्यक आहे. रिंगरोड व इतर रस्त्यांची कामे पावसाळ्यात करता येणे शक्य नाही. त्यामुळे विमानतळ व त्याच्याशी निगडीत असणारी विकास कामे ठप्प असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.पुरंदर तालुक्यातील पारगाव,खानवडी,मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी व उदाची वाडी या सात गावांतील सुमारे २ हजार ३६७ हेक्टर जमीन संपादनाचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीमार्फत शासनास सादर करण्यात आला.जमीन मोबदल्यासाठी अंदाजे २ हजार ७१३ कोटी रुपये तर फळझाडे, विहिरी, ताली इत्यादी साठी अंदाजे ८०० कोटी मोबदला खर्च अपेक्षित असल्याचे शासनाला कळविण्यात आले. मात्र, शेतकऱ्यांना जमिनीचा संपूर्ण मोबदला एकरकमी अदा केला जाणार, निर्वाह भत्त्यासह विकसित भूखंडाचा परतावा देणार,जमिनीच्या बदल्यात पर्यायी जमीन दिली जाणार की जमीन मालकाला भागीदार करुन घेतले जाणार याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अधिकारी व नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.