पुणे : कुंडलिका नदी खोऱ्यात पालिकेकडून राबविण्यात येणारी ‘कुंडलिका-वरसगाव पाणी योजना’ रद्द करुन त्याठिकाणी खासगी विकसकांना धरण बांधण्याची परवानगी राज्य शासनाने दिली आहे. पुणेकरांसाठी नियोजित केलेले पाणी या गुजराती व्यापाऱ्यांच्या घशात ओतण्याचा प्रकार पालिका आणि राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या दबावाखाली केल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्यावतीने करण्यात आला आहे.
या योजनेच्या रद्द होण्यामागची कारणे स्पष्ट करण्यासाठी मनसेच्यावतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मनसे नेते बाबू वागस्कर, उपाध्यक्ष बाळासाहेब शेडगे उपस्थित होते.
एका खाजगी कंपनीकडून विकसित केल्या जाणाºया गिरीस्थानासाठी मुळशी तालुक्यातील मौजे सालतर, माजगाव, बार्वे बु, भांबर्डे, एकोले, घुटके, आड़गांव या ७ गावातील ५, ९१४ एकर जमीन गोळा करण्यात आली आली. या प्रकल्पासाठी खाजगी धरण बांधण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. पालिकेच्या २०१७-१८ च्या मनपा अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली पाणी-पुरवठा योजना रद्द करुन धरणाला परवानगी देण्यात आली आहे. या धरणाची क्षमता 3 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठ्याची आहे.
वास्तविक या धरणाला पर्यावरण व नगररचना विभागाची मान्यता नाही. गिरिस्थान विकासाकरिता महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने १ आॅक्टोबर २०१० रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला. यामध्ये या क्षेत्रासाठी पर्यावरण विभागाच्या एसईआयएए (स्टेट लेवल एक्सपर्ट इम्पॅक्ट असेसमेंट आॅथोरिटी) ने या जागेवर रस्ता, वीज-दूरध्वनी सुविधा व दळणवळण या सुविधांसाठीच आॅक्टोबर २०१४ साली परवानगी दिली. कोणत्याही बांधकामास व अन्य विकसनास पर्यावरण विकासाची परवानगी दिलेली नाही. उलट भविष्यात पर्यावरणावर पडणारा ताण लक्षात घेऊनच योग्य त्या तपासण्या केल्यानंतरच पुढील परवानगी देण्याबाबत तत्कालीन पर्यावरण मुख्य सचिव मेघा गाडगीळ यांनी निर्देश दिले होते.
गिरिस्थान विकास व त्यामधील संपूर्ण विकसनाचे आराखडे नगररचना विभागाकडून मंजूर झालेले नाहीत. प्रकल्पास देण्यात येणार चटई क्षेत्र निदेर्शांक व इतर बाबींबाबत ही अद्याप अस्पष्टता आहे. येथे येणाºया लोकसंख्येबाबत अस्पष्टता आहे. त्यामुळे सरकारने बिगरसिंचन पाणीसाठा योजना कोणत्या आधारावर मंजूर केली हे न उलघडणार कोड असल्याचे शिंदे म्हणाले. जलसंपदा विभागाने ही धरणाची मान्यता त्वरित रद्द करावी व पुणे मनपाने देखील वरसगाव-कुंडलिका पाणीपुरवठा योजना पुन्हा कार्याविन्त करावी अन्यथा मनसे आक्रमतेने संबंधितांना धडा शिकवेल असा इशारा शिंदे यांनी दिला आहे.
कोणाची आहे कंपनी
या हिल स्टेशनचे प्रवर्तक हितेश शांतीलाल पारीख, संजय प्रफ्फुलभाई शहा, कल्पेश वायुभाई भांभारोलिया हे आहेत. गुजरातमधील वापी येथील ‘मार्को इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या कंपनीची ‘महाराष्ट्र व्हॅली कॉपोर्रेशन प्रा. लि.’ ही उपकंपनी आहे. या समुहाच्या गुजरातमध्ये शाई, शेती रसायने, औषधनिर्मिती व शिक्षण क्षेत्रात सुमारे ११ कंपन्या आहेत. ‘बिलाकीया होल्डिंग्स’ या गुंतवणूक संस्थेशी निगडित असणाºया ‘एन.३ इन्व्हेस्टमेंट’शी ही बिल्डर कंपनी संलग्न आहे. या गुजराती व्यापाºयांनी कुंडलिका नदी क्षेत्रात गिरीस्थान विकसित करण्यास घेतल्याचे मनसेने म्हटले आहे.
या प्रकल्पाच्या ठिकाणावर पालिकेकडून पाणी योजना राबविण्यात येणार होती. त्यासाठी पुण्याचा वाढता विस्तार, पीएमआरडीए, मेट्रो आदींचा विचार करुन पाण्याची आवश्यकता लक्षात घेण्यात आली होती. शहरासाठी आणखी एक धरण असावे असे राजकीय पक्ष आणि तज्ञ मंडळी म्हणत होती. या योजनेचा फायदा पिंपरी-चिंचवड आणि पीएमआरडीए क्षेत्राला देखील लाभ होणार होता. परंतू, नदीचे पाणी वरसगाव धरणात आणण्याच्या योजनेस सत्ताधारी भाजपाने पैसे नाही असे सांगत खो घातला. तब्बल १ कोटीची तरतूद केलेल्या सल्लागाराने या योजनेसाठी ८०० ते हजार कोटी रुपये लागतील असे सांगितले. ही रक्कम ऐकून सत्ताधारी भाजपने पालिकेकडे पैसे नसल्याचे सांगत योजनाच रद्द केली.
पुणे - गुजरात व्हाया दिल्ली
ही योजना बंद केल्यानंतर लगेचच गुजराती व्यावसायिकांना धरणाची परवानगी दिली जाते; यामागे गौडबंगाल असून पुण्याचे पाणी पळवून बिल्डरांच्या घशात घालण्यासाठी केंद्र सरकारचाच दबाव होता. त्यामुळेच भाजप नेत्यांनी ही महत्वाकांक्षी योजना क्षुल्लक कारणांवरून नाकारली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला डावलून जलसंपदा विभागाने धरणाची परवानगी दिली.