लक्ष्मण मोरे - पुणे : राज्याची सांस्कृतिक राजधानी म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या पुणे शहरामधील सांस्कृतिक क्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाच्या नाट्यगृहांकडे पालिकेचे दुर्लक्ष होत असून, भवन, क्रीडा, मालमत्ता व्यवस्थापन आणि विद्युत विभागातील असमन्वयाचा फटका नाट्यगृहांना बसत आहे. सुविधांचा अभाव, मनुष्यबळाची कमतरता आणि कार्यक्रमातील अनिश्चितता यामुळे पालिकेला नाट्यगृहांमधून अपेक्षित उत्पन्नही मिळत नसल्याचे चित्र आहे. गेल्या वर्षभरात पालिकेला अवघे सव्वादोन कोटींचे उत्पन्न मिळू शकले आहे.पालिकेची एकूण चौदा नाट्यगृहे आहेत. यातील बालगंधर्व रंगमंदिर, यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नाट्यगृह, बिबवेवाडी आणि गणेश कला मंच ही सर्वाधिक मागणी असलेली नाट्यगृहे आहेत. उर्वरित दहा ठिकाणी मात्र पालिकेला अपेक्षित कार्यक्रमही मिळत नाहीत आणि उत्पन्नही मिळत नाही. एप्रिलपासून नोव्हेंबरपर्यंत अवघे दोन कोटी ३७ लाख रुपयांचे उत्पन्न पालिकेला मिळाले असून, हे उत्पन्न आर्थिक वर्ष संपता संपता फार फार तर तीन कोटींच्या आसपास जाण्याची शक्यता आहे. देखभाल दुरुस्ती आणि अन्य कारणांवर होणारा लाखो रुपयांचा खर्च, कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या वेतनावर होणारा खर्च पाहता नाट्यगृहे म्हणजे पांढरे हत्ती पोसण्यासारखे झाले आहे. प्रशासन एकीकडे या नाट्यगृहांचे दर वाढविण्याचा विचार करीत आहे. परंतु, उत्पन्नवाढीकरिता केवळ दरवाढ करणे हा एकमेव उपाय आहे की दर्जेदार सुविधा पुरविणे, कलादालन आणि नाट्यगृहांचा परिसर सुशोभित व आकर्षक करणे याचाही विचार प्रशासन करणार आहे, असा सवाल नाट्यप्रेमी उपस्थित करीत आहेत. नाट्यगृहांशी संबंधित समस्यांवर पालिकेचे चार विभाग काम करतात. विद्युतविषयक कामे विद्युत विभागाकडे, देखभाल दुरुस्ती भवन विभागाकडे, सांस्कृतिकविषयक निर्णय क्रीडा विभागाकडे आणि पार्किंग व तत्सम जागांचे ठेके आणि व्यवस्थापन मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडे आहे. सुरक्षा विभागाकडे सुरक्षारक्षकांची जबाबदारी आहे. या विभागांमध्ये समन्वय नाही. त्यामुळे नाट्यगृहांच्या व्यवस्थापनाला अन्य विभागाचे कर्मचारी जुमानत नाहीत. ............नाट्यगृहांमध्ये ना झेरॉक्स मशीन आहेत, ना पत्रव्यवहारासाठी पैसे. संकीर्ण बाबींवर होणाऱ्या खर्चाकरिता अनेकदा नाट्यगृहांमध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाच खर्च करावा लागतो. या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना कसलेही अधिकार नसल्याने त्यांच्या कामावर मर्यादा आहेत. ..........नाट्यगृहांची नाटके भाग 1 (जोड)
=====सांस्कृतिक विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पालिकेच्या सर्व नाट्यगृहांची वारंवार पाहणी करणे, भेट देऊन तपासणी करणे, सुविधांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. परंतू, मागील अनेक महिन्यांमध्ये वरिष्ठ अधिकाºयांकडून या नाट्यगृहांचे पर्यवेक्षणच करण्यात आलेले नाही. पालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये आपापल्या कक्षांमध्ये बसण्यातच ‘संतोष’ माननारे अधिकारी नाट्यगृहांमध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यातही उदासिन असल्याचे चित्र आहे. =====बहुतांश नाट्यगृहांमधील स्पिकरचा दर्जा सुमार आहे. विद्यूत विभागाने नाट्यगृहांची कामे ठेकेदारांकडे दिलेली आहेत. दिवे गेले, ट्यूब फुटल्या, केबलचा बिघाड झाल्यास हे काम करण्याकरिता ठेकेदारांवर अवलंबून राहावे लागते. या कामासाठी वास्तविक चार सहायक देण्यात आलेले आहेत. परंतू, चौदा नाट्यगृहांकरिता असलेले हे चार विद्यूत सहायक नाट्यगृहांकडे अभावानेच फिरकत असल्याचे चित्र आहे. यासंदर्भात नाट्यगृह व्यवस्थापनाकडून लेखी तक्रार करण्यात आलेली आहे. परंतू, त्यावर कसलीही कार्यवाही झालेली नाही. =====दरवाजाचा साधा कडी-कोयंडा निघाला तरी भवन विभागाला दुरुस्तीसाठी कळवावे लागते. बहुतांश नाट्यगृहांमधील व्हिआयपी खोल्यांमधील वॉलपेपर निघाले आहेत. अनेक ठिकाणी रंग उडाला असून भिंतीला पोपडे येत आहेत. किरकोळ दुरुस्तीची कामे सुद्धा भवन विभागाकडून वेळेत होत नाहीत. =====मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाकडून पार्किंगचे ठेके दिले जातात. ठेकेदारांकडून पालिकेने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा अधिक दराने पैसे आकारले जातात. यावरुन प्रेक्षक आणि वाहनतळ चालकांमध्ये वादही उद्भवतात. चिडलेल्या प्रेक्षकांच्या रोषाचा सामना नाट्यगृह व्यवस्थापक आणि अन्य कर्मचाऱ्यांना करावा लागतो. पार्किंगचे ठेकेदार अथवा तेथील कर्मचारी नाट्यगृहांच्या अधिकाऱ्यांना जुमानत नाहीत. आम्ही मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाला उत्तर देऊ अशी उत्तरे दिली जातात. ======सुरक्षा विभागाकडून तर मन मानेल तेव्हा सुरक्षा रक्षकांना हलवले जाते. अनेक सुरक्षा रक्षक घराजवळ ड्युटी मिळावी याकरिता दबाव आणतात. काही नाट्यगृहांमध्ये महिला सुरक्षा रक्षकांची संख्या अधिक आहे, तर काही नाट्यगृहांमध्ये पुरुष सुरक्षकांची संख्या अधिक आहे. सुरक्षारक्षकांच्या संख्येचा समतोल राखला जाणेही आवश्यक आहे.