दुष्काळी भागाला पुण्यातील धरणांचे पाणी

राज्यात बीड, उस्मानाबाद, नांदेड आणि लातूर जिल्ह्यात जवळपास सर्वच धरणे कोरडी पडली आहेत. त्यात उन्हाचा तडाखा वाढत असल्याने शिल्लक पाण्याचे झपाट्याने बाष्पीभवन होत आहे.

पुणे : राज्यात बीड, उस्मानाबाद, नांदेड आणि लातूर जिल्ह्यात जवळपास सर्वच धरणे कोरडी पडली आहेत. त्यात उन्हाचा तडाखा वाढत असल्याने शिल्लक पाण्याचे झपाट्याने बाष्पीभवन होत आहे. यामुळे एप्रिल-मे महिन्यात या जिल्ह्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे अत्यंत भीषण संकट निर्माण होण्याची शक्याता आहे. यामुळेच पुणे जिल्ह्यातील भामा आसखेड, आंद्रा आणि वडिवळे धरणांमधील पाणी या दुष्काळग्रस्त भागासाठी राखीव ठेवण्यात येणार असून, मागणी झाल्यास त्वरित पाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती पुणे पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता अतुल कपोले यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
विदर्भ वगळता राज्यात सर्वच विभागात दुष्काळ परिस्थिती आहे. उन्हाळ्याची चाहूल लागण्यापूर्वीच मराठवाड्यात पाणी टंचाईचे भीषण सावट निर्माण झाले आहे. मराठवाड्याचे आधारस्तंभ असलेल्या जायकवाडी धरणात आजअखेर केवळ ६ टक्केच पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे. तर परभणी येलदरी धरणात ५ टक्के, हिंगोली सिद्धेश्वर ४ टक्के, आणि नांदेडच्या विष्णूपुरी धरणात २४ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. या जिल्ह्यातील धरणांमध्ये किमान थोडा तरी पाणीसाठा शिल्लक आहे. परंतु बीड, उस्मानाबाद, नांदेड आणि लातूर जिल्ह्यातील धरणांमध्ये शून्य टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. येथील नागरिकांना भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत असून, येत्या काही दिवसांत टँकर भरण्यासाठी देखील पाणी शिल्लक राहणार नाही.
पुणे जिल्ह्यात सुमारे १९ धरणे आहेत. राज्याच्या तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्रातील धरणांमध्ये शिल्लक असलेला पाणीसाठा काटकसरीने वापरल्यास जूनपर्यंत पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार नाही. पुणे विभागातील पुणे जिल्ह्यासह नगर, सोलापूर व अन्य जिल्ह्यांतील पिण्याची पाण्याची गरज लक्षात घेता, राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागाला पाणी राखीव ठेवण्याबाबत नुकत्याच झालेल्या कालवा समितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यातील भामा आसखेड, आंद्रा, वडिवळे या धरणांमध्ये नदीत पाणी सोडून सिंचनासाठी वापरले जाते. या सर्वच प्रकल्पांमध्ये पूर्ण सिंचनाची क्षमता निर्माण झालेली नाही. जिल्ह्यातील सर्व धरणांमधील पाणी पिण्यासाठीच राखीव ठेवण्याचा निर्णय झाल्याने या धरणांमधील पाणीदेखील सिंचनासाठी देण्यात येणार नाही. त्यामुळे या तीन धरणांमध्ये आजअखेर ८.१७ टीएमसी पाणी शिल्लक असून, राज्यातील कोणत्याही दुष्कळग्रस्त भागाला पाण्याची गरज लागल्यास या धरणांतील पाणी राखीव ठेवण्यात आले आहे. याबाबतच नियोजन पाटबंधारे विभागाने केले असून, मागणी झाल्यास त्वरित पाणीपुरवठा करण्यात येईल, असे कपोले यांनी सांगितले.
राज्यात इतर भागांत आपत्कालीन परस्थिती निर्माण झाल्यास राखीव ठेवण्यात येणार आहे.

कायद्यानुसार समन्यायी वाटप
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्र्राधिकरण अधिनियम २००५ मध्ये कलम ११(सी) अन्वये जलसंपदा प्रकल्प, उप खोरे व नदी खोऱ्यांमधील टंचाईच्या परिस्थितीत पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणास देण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यात पाणीटंचाईचे गंभीर संकट उभे राहिल्यास या कायद्यानुसार देखील पाणी द्यावे लागेल.

प्रमुख धरणांतील साठा
बीड-माजलगाव प्रकल्प - ० टक्के, मांजरा प्रकल्प- ० टक्के, उस्मानाबाद- निम्न तेरणा व सीना कोळेगाव- ० टक्के, नांदेड- निम्न मनार- ० टक्के, विष्णूपुरी- २४ टक्के, परभणी येलदरी प्रकल्प - टक्के, निम्न दुधना- ३० टक्के, औरंगाबाद- जायकवाडी- ६.२० टक्के.