पुणे : मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील वॉररूमच्या धर्तीवर आता जिल्हा परिषदेतही वाॅररूम उभारण्यात आली आहे. येथूनच जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांवर लक्ष दिले जाणार आहे. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे.
कोरोना काळात जिल्हा परिषदेत एका कक्षातून सर्व यंत्रणा काम करीत होती. हाच अनुभव लक्षात घेत असा एक कायमस्वरूपी कक्ष असावा, अशी संकल्पना पुढे आली. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने एक निरीक्षण युनिट स्थापन केले आहे. या कक्षाचे उद्घाटन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते नुकतेच करण्यात आले. त्याला ‘विकास योजना निरीक्षण कक्ष’ नाव देऊन त्यात सहा कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.
...या आहेत सुविधा
- या कक्षात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि संवादासाठीची अत्याधुनिक यंत्रणा बसवण्यात आली आहे.
- जिल्हा नियोजन समितीच्या पर्यवेक्षण आणि मूल्यमापन आर्थिक प्रमुखाच्या अंतर्गत निधी.
...असे चालते काम
- सध्या लम्पी रोगाच्या प्रादुर्भावाबद्दलची दैनंदिन माहिती संकलित आणि त्याचे विश्लेषण.
- जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा परिषद उपकर, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुदानांतर्गत मंजूर सर्व सार्वजनिक कामांच्या प्रगतीवर येथून ठेवणे शक्य.
- जिल्हा परिषदेच्या दृश्यमान सॉफ्टवेअर प्रणालीच्या मदतीने कंत्राटदारांना कामाच्या प्रगतीचे दैनंदिन अपडेट भरता येते, यावरही या वॉररूममधून वॉच ठेवता येणार आहे.
- विविध विभागांच्या कल्याणकारी कार्यक्रम आणि योजनांच्या अंमलबजावणीवरही नजर ठेवली जाणार आहे.
- सामान्य नागरिकांना एखाद्या समस्येबाबत, कामाबाबत तक्रार करायची असल्यास टोल फ्री कॉल क्रमांकावर ती नोंदवता येणार आहे. त्याचे कामही याच ठिकाणी होणार आहे.
- डेटा व्यवस्थापन आणि वास्तविक वेळेत समन्वय साधण्यास या कक्षामुळे मदत होणार आहे. यातून विकास योजनांचे निरीक्षण केले जाणार असल्याने प्रकल्पांची वेळेवर अंमलबजावणी करण्यास उपयोगी ठरणार आहे.
- विश्लेषणात्मक माहिती उपलब्ध करून आणि विशिष्ट समस्यांची यादी करून वरिष्ठ पर्यवेक्षी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देता येणार आहे. त्यातील त्रुटी काढून त्यावर अंमलबजावणीही करता येणार आहे. पर्यायाने जिल्हा परिषदेतील कारभार सुधारण्यास मदत होणार आहे.
जिल्हा परिषदेतील हा नवीन कक्ष विविध योजनांवर बारकाईने नजर ठेवण्यास उपयुक्त ठरणार आहे. त्यातून सुक्ष्म नियोजन करणे शक्य होईल.
- चंद्रकांत वाघमारे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद