Pune Water News : कालवा समितीच नसल्याने शहराच्या पाण्याबाबतचा निर्णय लांबला

पुणे : शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या खडकवासला प्रकल्पातील धरणांमध्ये सध्या समाधानकारक पाणीसाठा असला तरी शहरासाठी किती पाणी राखीव ठेवले जाईल, याबाबत अद्याप जलसंपदा विभागाकडून निर्णय झालेला नाही. विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला असून मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेनंतर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार होणाऱ्या कालवा समितीच्या बैठकीत याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.शहरासाठी पाणी सोडताना खडकवासला प्रकल्पातील खडकवासला, टेमघर, वरसगाव आणि पानशेत या चार धरणांमधून तसेच काही प्रमाणात भामा आसखेड धरणातूनही पुण्यासाठी पाणी उचलण्यात येते. महापालिकेच्या नियोजनानुसार शहराला २१ टीएमसी इतक्या पाण्याची गरज असते. यंदा खडकवासला प्रकल्पातील धरणामध्ये सप्टेंबरमध्ये १०० टक्के पाणीसाठा उपलब्ध होता. तसेच जिल्ह्यातील अन्य धरणेही फुल्ल झाली होती. खडकवासला प्रकल्पात सध्या २७.२७ टीएमसी (९३.५५ टक्के) इतका पाणीसाठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी पाण्याच्या टंचाईची स्थिती नाही.खडकवासला प्रकल्पातील पाण्याचे दरवर्षी १५ ऑक्टोबरला नियोजन करण्यात येते. त्यात शहरासह जिल्ह्यातील शेती आणि पिण्याच्या पाण्याच्या निर्णयासाठी कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेण्यात येते. मात्र, निवडणुकीमुळे ही बैठक होऊ शकली नाही. ही बैठक घेण्यासाठी जलसंपदा विभागाने राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांशी पत्र व्यवहार केला आहे. मात्र, त्याबाबत सरकारकडून कोणतीही भूमिका अद्याप घेण्यात आली नसल्याचे समजते. पाण्याच्या नियोजनासाठी कालवा सल्लागार समितीची बैठक होणे आवश्यक असते. या बैठकीचे अध्यक्ष हे जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतात. त्या बैठकीत पुण्यासह पश्चिम महाराष्ट्राच्या पाण्याचा फैसला करण्यात येतो. आता राज्यात महायुती की महाविकास आघाडी यापैकी कोणाचे सरकार स्थापन होणार याची उत्सुकता राजकीय वर्तुळाप्रमाणे जलसंपदा विभागाला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत ही बैठक होणार नाही तोपर्यंत पाणीवाटपाबाबतचे निर्णय होण्याची शक्यता धूसर आहे.शहराची वाढती लोकसंख्या, समाविष्ट गावे यामुळे पाण्याची मागणी वाढली आहे. त्यामुळेच महापालिकेकडून गेल्या दोन वर्षांपासून पाण्याचा वाढीव कोटा देण्याची मागणी जलसंपदा विभागासह राज्य सरकारकडे करीत आहेत. महापालिकेने तर २१ टीएमसी पाण्याची मागणी केली आहे. प्रत्यक्षात महापालिकेचा जलसंपदा विभागाशी झालेल्या करारापोटी ११.६० टीएमसी इतके पाणी देय ठरले होते. परंतु, धरणातून अतिरिक्त पाणी उचलले जात असल्याने १४.६१ टीएमसी पाणीसाठा जलसंपदा विभागाने मंजूर केला होता. महापालिकेने ७६ लाख लोकसंख्या दाखवून त्यासाठी २१ टीएमसी पाणी देण्याचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाला दिला आहे. अद्याप त्याला जलसंपदाने मंजुरी दिली नाही. मात्र, राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतरच त्याचा निर्णय होईल, असेही जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे.