पुणे विद्यापीठाने बुडविला पालिकेचा ४२ कोटींचा कर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 28, 2015 23:33 IST2015-04-28T23:33:37+5:302015-04-28T23:33:37+5:30

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने परवानगी न घेता ११ इमारती बांधून त्यांचा ४२ कोटी ३३ लाख रुपयांचा मिळकत कर व बांधकाम शुल्क बुडविल्याचे महापालिकेने केलेल्या चौकशीत निष्पन्न झाले आहे.

Pune University taxpayer tax of 42 crores | पुणे विद्यापीठाने बुडविला पालिकेचा ४२ कोटींचा कर

पुणे विद्यापीठाने बुडविला पालिकेचा ४२ कोटींचा कर

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने परवानगी न घेता ११ इमारती बांधून त्यांचा ४२ कोटी ३३ लाख रुपयांचा मिळकत कर व बांधकाम शुल्क बुडविल्याचे महापालिकेने केलेल्या चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणी बांधकाम विभागाने कुलसचिवांना नोटीस बजावली आहे.
विद्यापीठाच्या आणखी १४ इमारतींची तपासणी होणे बाकी असून, विद्यापीठाने बुडवलेल्या रकमेत आणखी ४० ते ५० कोटींनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. पुणे विद्यापीठातील अनेक इमारतींचे बांधकाम करताना महापालिकेकडून रीतसर परवानगी घेण्यात आली, त्याकरिता आवश्यक बांधकाम शुल्क व मिळकत कर अनेक वर्षांपासून भरला गेला नसल्याचे सजग नागरिक मंचाने माहिती अधिकारांतर्गत मिळविलेल्या माहितीतून उजेडात आले. त्यानंतर त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे या प्रकरणी तक्रार केली होती. मिळकत कर विभाग व बांधकाम विभाग यांनी त्यानुसार विद्यापीठातील इमारतींची तपासणी सुरू केली. विद्यापीठातील एकूण २५ इमारती बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आल्याची तक्रार केली होती. त्यांपैकी आतापर्यंत १४ इमारतींची तपासणी झाली असून, त्यात विद्यापीठाने ४२ कोटी ३३ लाख रुपये बुडविल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बांधकाम विभागाकडे विकसन शुल्क न भरता इमारती बांधण्यात आल्या. त्याकरिता त्यांनी दंडासह १४ कोटी ५८ लाख २५ हजार रुपये भरावेत, अशी नोटीस बांधकाम विभागाने कुलसचिवांना दिली आहे. विद्यापीठातील बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या काही इमारती १५ वर्षांपूर्वीच्या आहेत. इतके दिवस महापालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास ही बाब कशी आली नाही, याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे. (प्रतिनिधी)

कोणतीही सवलत लागू नाही
एमआरटीपी अ‍ॅक्ट १९६६च्या कलम ४४ नुसार बांधकाम करण्यापूर्वी नियोजन प्राधिकरणाची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. विद्यापीठ ही सांविधानिक संस्था असून, त्यांच्यावर राज्य शासनाचे नियंत्रण नसल्याने एमआरटीपी अ‍ॅक्ट १९६६ कलम १२४ एफ (१) अन्वये कोणतीही सवलत विद्यापीठास लागू नाही, असा अभिप्राय उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश ज. ए. पाटील यांनी विधी विभागाला दिला आहे. त्यामुळे दंडासह रक्कम भरावी लागेल.

Web Title: Pune University taxpayer tax of 42 crores