पुणे : शहरात १५ टक्के पाणीकपात करावी, असे निर्देश जलसंपदा विभागाने पुणे महापालिकेला पत्र पाठविले असले तरी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये पुणेकरांच्या हक्काच्या पाण्याचा एक थेंब देखील कपात होणार नाही, असे आश्वासन स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भीमाले यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिले.
शहराला खडकवासला धरणसाखळी प्रकल्पातून पाणीपुरवठा केला जातो. महापालिका दररोज १७५० दशलक्ष लिटर पाणी उचलते. त्यानुसार महिन्याला १.८३ टीएमसी पाणी दर महिन्याला उचलले जाते. जलसंपदा विभागाच्या सूचनेनुसार आता महापालिकेला ०.२७५ टीएमसीची पाणीकपात करावी लागणार आहे. या चारही धरणांत मिळून १३.२० टीएमसी म्हणजे ४५.२९ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशी १२.०४ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक होता. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा एक टीएमसीहून अधिक जादा पाणीसाठा शिल्लक आहे.
यंदाच्या मान्सूनवर ‘अल-निनो’ व ‘आयओडी’चा प्रभाव असल्याने एकूण पाऊसमान कमी असेल, असा इशारा दिला आहे. याबाबत नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यानुसार पाण्याचे नियोजन करावे, अशा सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे कृष्णा व गोदावरी खोऱ्यातील उपलब्ध पाणीसाठ्याच्या काटेकोर वापरण्यासंदर्भात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पाणी जपून वापरण्याबाबत विभागाला सूचना दिल्या आहेत.
त्यानुसार खडकवासला विभागाचे कार्यकारी अभियंता किरण देशमुख यांनी महापालिकेला याबाबत महिन्याच्या उचलण्यात येणाऱ्या पाणी कोट्यात १५ टक्के पाणीकपात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भीमाले म्हणाले, शहरात १५ टक्के पाणीकपात करावी, असे जलसंपदा विभागाने पुणे महापालिकेला पत्र पाठविले आहे. पालिकेला कितीही पत्र आली तरी आम्ही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये शहरात पाणी कपात होऊ देणार नाही.
दीड लाख अनधिकृत नळजोड
शहरातील साडेतीन लाख नळजोड पैकी तब्बल दीड लाख नळजोड अनधिकृत आहे. यातील अनेक अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्यात आले आहेत, अनेक नळजोडवर कारवाई केली असून, अद्याप ४० ते ५० हजार नळजोड बाकी आहेत. त्यामुळे या अनधिकृत नळजोडमधूनच २५ टक्के पाणी गळती होते. ही गळती थांबवण्याचे प्रयत्न सुरू असून, कारवाई करणे आणि अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्यात येत आहेत. उर्वरित १५ टक्के पाणी गळती रोखण्यात प्रशासनाला यश येईल.
जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक
धरणातील पाणीसाठ्याबाबत दि. १० रोजी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या उपस्थित बैठक होणार आहे.
Web Summary : Despite water cut directives, Pune assures no reduction for residents. Existing water stock is higher than last year. Focus is on curbing water wastage from unauthorized connections to maintain supply. A meeting with the Water Resources Minister is scheduled.
Web Summary : पानी कटौती के निर्देशों के बावजूद, पुणे ने निवासियों के लिए कोई कटौती नहीं करने का आश्वासन दिया। वर्तमान जल भंडार पिछले वर्ष से अधिक है। आपूर्ति बनाए रखने के लिए अनधिकृत कनेक्शनों से पानी की बर्बादी पर अंकुश लगाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जल संसाधन मंत्री के साथ बैठक निर्धारित है।