पुणे मेट्रो पिंपरीपर्यंत नव्हे, निगडीपर्यंत हवी!

केंद्र व राज्य सरकार यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून पुणे शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता पुणे मेट्रो प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पिंपरी : केंद्र व राज्य सरकार यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून पुणे शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता पुणे मेट्रो प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. पुणे महामेट्रोच्या वतीने हे काम पूर्णत्वास नेले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पिंपरी ते स्वारगेट हा मार्ग प्रस्तावित असून,
त्यास केंद्राची तत्त्वत: मंजुरी मिळाली आहे. पुणे मेट्रो पहिल्या टप्प्यात निगडीपर्यंत पोहोचावी, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड सिटीझन फोरमच्या वतीने करण्यात आली आहे.
निगडी ते पिंपरी या मार्गाचा पहिल्या टप्प्यात विचार केला नाही. दुसऱ्या टप्प्यात तो वर्गीकृत केला आहे. वास्तविक निगडीपर्यंत मेट्रो नेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने २३ आॅक्टोबर २०१३ ला मंजुरी दिली आहे. परंतु, विकास आराखड्यामध्ये निगडीपर्यंतच्या मेट्रोचा समावेश झाला नाही. तसेच निगडीपर्यंत मेट्रो नेण्यासाठी केवळ मेट्रो लाईन टाकण्याची गरज आहे. हे काम हजार कोटी रुपयांमध्ये होऊ शकते. ही वाढीव किंमत पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या आठ टक्के आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे निगडीपर्यंत मेट्रो नेण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. मुंबईत दहिसर ते अंधेरी दरम्यान मेट्रो मार्गाचा समावेश एमएमआरडीने अशाच पद्धतीने केंद्राची तत्त्वत: मंजुरी मिळाल्यानंतर केला आहे. त्याला राज्य शासनाने निधी पुरविला. त्याच धर्तीवर पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) प्रयत्नातून पहिल्याच टप्प्यात निगडीपर्यंत मेट्रो प्रकल्प राबवावा, अशी शहरातील नागरिकांकडून जोरदार मागणी होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराचा समग्र वाहतुकीच्या सोयीचा विचार करता व नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेता पुणे मेट्रोच्या पहिल्याच टप्प्यात निगडी-पिंपरी व पिंपरी-स्वारगेट या प्रकल्पाची सुरुवात करावी. चिंचवड, आकुर्डी या भागात मोठ्या औद्योगिक कंपन्या, हॉस्पिटल, सरकारी कार्यालये शाळा-महाविद्यालये, तसेच पर्यटनाची ठिकाणे आहेत

सार्वजनिक वाहतूक सक्षम हवी
निगडी हे पिंपरी-चिंचवड शहराचे प्रवेशद्वार आहे. यामुळे चिंचवड, आकुर्डी, निगडी या परिसरात नागरिकांचा जास्त राबता असतो. पीएमपीचा निगडीत मुख्य बस डेपो आहे. निगडी डेपोतून सुटणाऱ्या बस दीडशे टक्के गर्दीने खचाखच भरलेल्या असतात. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने मेट्रोची आवश्यकता निगडीपर्यंत आहे. निगडी, प्राधिकरण, आकुर्डी आणि जवळपासच्या सहा लाख करदात्यांना पिंपरीपर्यंतच्या मेट्रोचा काहीच फायदा होणार नाही.
वाढीव खर्च वाचवा
फोरमच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार असून, मुख्यमंत्री चर्चेसाठी सकारात्मक असल्याचे फोरमचे तुषार शिंदे यांनी सांगितले. पुणे मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याचे सर्वेक्षण २००७मध्ये झाले होते. त्या वेळच्या मेट्रोच्या खर्चात आणि आजच्या मेट्रोच्या खर्चात जवळपास सातशे कोटींचा वाढीव फरक आहे. त्यामुळे मेट्रो निगडीपर्यंत पोहोचली नाही, तर आणखी वाढीव खर्च येणार आहे, असे फोरमचे राजीव भावसार म्हणाले.