पुणे : केंद्रीय ग्राहक संरक्षण समितीच्या निर्देशानुसार भारतातील सर्व हॉटेल व रेस्टॉरंट चालकांना ग्राहकांकडून सेवा शुल्काची वसुली न करणे बंधनकारक आहे. मात्र, या नियमाचे उल्लंघन करून ग्राहकाला त्रुटीयुक्त सेवा दिल्याप्रकरणी पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने बाणेरच्या द टेंथ फ्लोअर रेस्टॉरंटला दणका दिला आहे. हॉटेलने तक्रारदाराकडून सेवा शुल्कापोटी घेतलेले ७२७ रुपये तसेच नुकसानभरपाईपोटी आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी एकत्रितपणे १० हजार रुपये तक्रारदाराला द्यावेत, असे आदेश आयोगाने दिले आहेत.
आयोगाचे अध्यक्ष अनिल बी. जवळेकर, सदस्य शुभांगी दुनाखे आणि सरिता एन. पाटील यांनी हा निकाल दिला आहे. आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत ही रक्कम न दिल्यास ७२७ रुपयांवर वार्षिक ८ टक्के व्याज आकारण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. जाब देणार यांची आतिथ्य डायनिंग ही भागीदारी संस्था असून, या संस्थेचे द टेंथ फ्लोअर नावाचे बाणेर येथे रेस्टॉरंट आहे. तक्रारदार आणि त्यांचे मित्र सहकुटुंब दि. १६ जानेवारी २०२२ मध्ये द टेंथ फ्लोअर येथे दुपारी जेवणासाठी आले होते. तक्रारदारांचे जेवण झाल्यांनतर दिलेल्या बिलामध्ये सेवा शुल्काची रक्कम नमूद करण्यात आली होती. हे शुल्क देण्याबाबत तक्रारदाराने नाराजी व्यक्त केली असता, तेथील कर्मचाऱ्याने सेवा शुल्काची रक्कम द्यावीच लागेल, असे सांगितले. तक्रारदारांनी कोणताही वाद न घालता सेवा शुल्काची रक्कम दिली.जाबदारांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदारांनी त्यांची जेवणाची ऑर्डर देण्यापूर्वीच रेस्टॉरंटच्या व्यवस्थापकाने तक्रारदाराला रेस्टॉरंट हे १० टक्के सेवाशुल्क आणि इतर सरकारी कर बिलावर आकारते याची कल्पना दिली होती. केवळ जाबदारांकडून पैसे उकळण्याच्या उद्देशाने ही तक्रार केली असल्याने ती फेटाळण्यात यावी, अशी मागणी जाबदारांनी केली. मात्र, जाबदारांना संधी देऊनही त्यांनी पुराव्याचे शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद दाखल केला नाही. तसेच त्यांच्या वतीने तोंडी युक्तिवादासाठी कुणीही हजर राहिले नाही.
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण समितीच्या निर्देशानुसार भारतातील सर्व हॉटेल्स व रेस्टॉरंटच्या ग्राहकांकडून सेवा शुल्काची वसुली न करण्याची जबाबदारी आहे. हा नियम हॉटेल आणि रेस्टॉरंट चालकांना बंधनकारक असूनही त्यांनी नियमांचे उल्लंघन करून ग्राहकाला त्रुटीयुक्त सेवा दिली आहे. ही रेस्टॉरंटची कृती ग्राहकाला मानसिक त्रास देण्यास कारणीभूत ठरली आहे. त्यामुळे जाबदार रेस्टॉरंट चालकाला दिलेली रक्कम परत मिळण्यास ग्राहक पात्र असल्याचे निरीक्षण आयोगाने नोंदवित वरील आदेश दिला. तक्रारदारातर्फे ॲड. माहेश्वरी यांनी बाजू मांडली.