पुणे-पिंपरीच्या अनुदानात कपात

राज्य सरकारने महापालिकांचा स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) बंद केल्यानंतर महापालिकांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाची अचानक फेररचना केली आहे. त्यामध्ये पुणे महापालिकेला दरमहा दिल्या

पुणे : राज्य सरकारने महापालिकांचा स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) बंद केल्यानंतर महापालिकांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाची अचानक फेररचना केली आहे. त्यामध्ये पुणे महापालिकेला दरमहा दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात ३० कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. तर, नागपूर, नवी मुंबई या महापालिकांच्या अनुदानामध्ये मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेला १०० कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे.
राज्य शासनाने एलबीटी बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर १ आॅगस्टपासून महापालिकांना अनुदानाच्या रूपाने मदत दिली जात आहे. एलबीटीपासून मिळणाऱ्या सरासरी उत्पन्नानुसार हे अनुदान दिले जात होते. पुणे महापालिकेचे एलबीटीचे एका महिन्याचे सरासरी उत्पन्न ८१ कोटी रुपये होते. त्यानुसार महापालिकेला दरमहा ८१ कोटी रुपयांचे अनुदान राज्य शासनाकडून मिळत होते; परंतु एलबीटी बंद झाल्याने काही महापालिकांचे अंदाजपत्रक कोलमडल्याचे कारण देऊन शासनाने पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, ठाणे या महापालिकांच्या एलबीटी अनुदानात कपात केली आहे. ही कपात केलेली रक्कम नागपूर, नवी मुंबई या महापालिकांकडे वळविण्यात आली आहे.
नाशिक महापालिकेच्या अनुदानात तब्बल ४० कोटींची, तर पिंपरी-चिंचवडच्या अनुदानात २० कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. सर्वाधिक वाढ नवी मुंबई महापालिकेच्या अनुदानात केली गेली आहे.