पुणे : अंदाजपत्रकाला उत्पन्नवाढीच्या मर्यादा, जीएसटी, नोटाबंदी, रेरा कायद्याचा परिणाम

मागील वर्षीपेक्षा कमी २६३ कोटी रुपयांनी कमी असलेले अंदाजपत्रक मांडण्याची महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांची ही पहिलीच वेळ आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या जीएसटी, नोटाबंदी, रेरा कायदा यामुळे उत्पन्नवाढीला मर्यादा येत असल्यामुळेच ही नामुष्की ओढवली असून आता या अशा अंदाजपत्रकावर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी काय निर्णय घेतात याची उत्सुकता आहे.

पुणे : मागील वर्षीपेक्षा कमी २६३ कोटी रुपयांनी कमी असलेले अंदाजपत्रक मांडण्याची महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांची ही पहिलीच वेळ आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या जीएसटी, नोटाबंदी, रेरा कायदा यामुळे उत्पन्नवाढीला मर्यादा येत असल्यामुळेच ही नामुष्की ओढवली असून आता या अशा अंदाजपत्रकावर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी काय निर्णय घेतात याची उत्सुकता आहे.मागील वर्षीचे अंदाजपत्रक ५ हजार ६०० कोटी रुपयांचे होते. बहुमताने प्रथमच सत्तेवर आलेल्या स्थायी समितीने ते वाढवून ५ हजार ९०० कोटी रुपयांचे केले. त्याचवेळी अंदाजपत्रक फुगवून मांडल्याबद्दल आयुक्त व स्थायी समितीवरही टीका करण्यात आली होती. प्रत्यक्षातही तसेच घडले आहे.अंदाजपत्रकीय वर्ष संपत आले तरीही अद्याप महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ झालेली नाही. १ हजार ७०० कोटी रुपयांची घट अंदाजपत्रकात दिसते आहे. त्याचाच धडा घेत या वेळी आयुक्तांनी वास्तविक अंदाजपत्रक मांडले आहे. मात्र तरीही त्यात मिळकत कर, बांधकाम विकास शुल्क आदीमध्ये वाढ गृहित धरण्यात आली आहे.स्थायी समितीत आता या अंदाजपत्रकावर चर्चा होईल. त्यासाठी आता बुधवारपासून समितीची सभा सुरू होईल. त्यांच्याकडून अंदाजपत्रकात बदल सुचवले जातील व नतर ते सर्वसाधारण सभेपुढे अंतिम मान्यतेसाठी ठेवले जाईल. मागील अंदाजपत्रकात स्थायी समितीने ३०० कोटी रुपयांची वाढ केली होती व अनेक नव्या योजना प्रस्तावित केल्या होत्या. त्यातील वैद्यकीय महाविद्यालय, मिळकत करदात्यांसाठी म्हणून विमा योजना व अन्य काही लहान योजना वगळता अनेक योजनांनी अंदाजपत्रकाचे पानही ओलांडलेले नाही.मिळकत करामध्ये सुचवण्यात आलेली १५ टक्के करवाढ आयुक्तांसाठी महत्त्वाची आहे. त्यातून त्यांनी १३५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न गृहित धरले आहे. मात्र सत्ताधारी भाजपाकडून ही करवाढ मान्य होण्याची शक्यता कमी आहे.आधीच पुणेकर कराच्या बोजाने हैराण झाले आहेत.राज्यातील अन्य शहरांपेक्षा पुणे महापालिकेचे मिळकत कराचेदर जादा आहेत. त्यामुळे साध्यावन रूम किचन घरालाही वार्षिक३ हजारपेक्षा जास्त घरपट्टी येतअसते. त्यात आणखी वाढझाली तर नागरिकांचा रोष सत्ताधाºयांना सहन करावा लागणार आहे. तसेच समान पाणीपुरवठ्याच्या खर्चासाठी पाणीपट्टीमध्येदरवर्षी ५ टक्के दरवाढ होणारच आहे. तीही पुणेकरांना सहन करावी लागणारच आहे.1 यावर्षीच्या अंदाजपत्रकात तब्बल १ हजार ७०० कोटी रुपयांची तूट दिसते आहे. मिळकत कराचे उत्पन्न १ हजार ४०० कोटी रुपये गृहित धरण्यात आले होते. प्रत्यक्षात डिसेंबर २०१७ अखेर ते केवळ ९०९ कोटी रूपयेच जमा झाले आहे.2बांधकाम विकास शुल्काची जमाही अपेक्षित झालेली नाही. उत्पन्नवाढीचे अन्य मार्ग शोधायचे नाहीत व आहेत त्या मार्गांनी उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्नही करायचा नाही, यातून अंदाजपत्रक एका मर्यादेत अडकले असल्याचे बोलले जात आहे.नव्या योजना प्रस्तावित नाहीत : सेवक वर्गावर १ हजार ६५० कोटी रुपये खर्चअंदाजपत्रक सादर करताना खुद्द आयुक्तांनीही उत्पन्नवाढीला मर्यादा येत असल्याचे मान्य केले. त्यामुळेच नव्या कोणत्याही योजना प्रस्तावित करण्यात आलेल्या नाहीत, सध्या सुरू असलेले नदी सुधार योजना, मेट्रो, बीआरटी, उड्डाणपूल यांसारखे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीच भर देण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. शहरातील गरजांचा नागरिकांकडून अंदाज घेण्यातआला. त्याचा अभ्यास करून वाहतूक सुरक्षा, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन यासाठी जास्ततरतूद करण्यात आली आहे, असे आयुक्त म्हणाले.पुणे शहरातील वाहतुकीचा सरासरी वेग १८ किलोमीटर प्रतितास इतका आहे. यामध्ये सुधारणा होण्यासाठी मेट्रो, बीआरटी, एचसीएमटीआर यांसारख्या योजना आणण्यात आलेल्या आहेत. सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्थेचा वापर वाढण्यासाठी नवीन बसखरेदीबरोबर, अर्बन स्ट्रीट, पार्किंग धोरण, बीआरटीचे प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. त्यासाठीही तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली. आयुक्तांनी सादर केलेल्या उत्पन्नापैकी तब्बल १ हजार ६५० कोटी रुपयांचा खर्च हा सेवकवर्गावरच होणार आहे. शिक्षण मंडळाचे कर्मचारी आता थेट महापालिकेतच वर्ग झाल्यामुळे हा खर्च वाढला असल्याचे महापालिकेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर यांनी सांगितले.स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी आयुक्तांकडून अंदाजपत्रकाचा स्वीकार केला. या वेळी महापौर मुक्ता टिळक, उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले, विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे, काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे, शिवसेनेचे संजय भोसले, सोनाली लांडगे, सुनीता वाडेकर, अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, शीतल उगले-तेली या वेळी उपस्थित होते. आयुक्तांनी सादर केलेले महापालिकेचे हे चौथे अंदाजपत्रक आहे. याआधी अशी संधी फक्त अरुण बोंगिरवार यांनाच मिळाली होती.