पुणे : आदेश देऊनही जिल्ह्यातील अनधिकृत शाळांवर कारवाई न केल्याने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी संध्या गायकवाड यांना शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी नोटीस पाठवून खुलास करण्याचा आदेश दिला आहे. दरम्यान, खुलासा समाधानकारक नसल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाईची कारवाई केली जाणार असल्याचे शिक्षण आयुक्तांनी म्हटले आहे.
जिल्ह्यात १८ अनधिकृत शाळा सुरू असून, यंदाच्या शैक्षणिक वर्षातही यातील काही शाळा सुरू असल्याचे समोर आले आहे. या शाळांवर २१ जूनपर्यंत अंतिम कार्यवाही करण्याबाबत विभागीय शिक्षण उपसंचालकांसह प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संध्या गायकवाड यांनाही पत्राद्वारे सूचित केले होते. इतकेच नाही, तर माध्यमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनीही अनधिकृत शाळांवर कारवाईचा आदेश दिला होता. त्यानंतरही जिल्हा परिषदेकडून काहीच कार्यवाही झाली नाही. अशा शाळांवर कारवाई करण्यासाठी जिल्हा परिषद उदासीन असल्याने प्रत्यक्षदर्शी दिसून आले. या सर्व पार्श्वभूमीवर शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी झेडपीच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संध्या गायकवाड यांना गुरुवारी नोटीस पाठविली. त्यात संबंधित अनधिकृत शाळेवर कारवाई करण्याची शेवटची संधी देण्यात आली होती, तसेच यानंतरही शाळा सुरू राहित्यास संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यास १ लाख रुपये इतका दंड आकारण्यापर्यंत आणि आवश्यतकतेप्रमाणे फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असेही यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. त्यानंतरही जिल्हा परिषदेकडून कार्यवाही झालेली नाही, याकडे मांढरे यांनी लक्ष वेधले आहे.
यावरून पुणे जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून शासन धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात उदासीनता दर्शविते आहे. ही बाब वरिष्ठ आदेशाचे पालन न करणे व कर्तव्यास कसूर केल्याप्रकरणी आपणाविरुद्ध कारवाई का करण्यात येऊ नये, असे नोटिसीत नमूद केले आहे. ही नोटीस प्राप्त होताच दहा दिवसांच्या आत खुलासा सादर करावा, असेही बजावले आहे. प्राप्त खुलासा समाधानकारक नसल्यास आपणाविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमाचा भंग केल्याप्रकरणी कार्यवाही करण्यात येईल, असेही नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
अनधिकृत शाळेप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून योग्य ती कार्यवाही सुरू आहे. नियमाचे पालन करीत कारवाई करण्याचे सूचित केले असून, त्यानुसार पाठपुरावा सुरू आहे.
-आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे जिल्हा परिषद