पुणे : महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी बनवलेल्या प्रारूप प्रभागरचनेवर हरकती आणि सूचनावरील सुनावणी पूर्ण झाली. त्यात सर्वाधिक हरकती या प्रभाग रचना करताना नैसगिक सीमारेषांचे उल्लंघन झाल्याचा होत्या. अनुसूचित जातीचे (एससी) आरक्षण बदलण्यासाठी सोयीस्करपणे लोकसंख्येचे विभाजन केले गेले आणि प्रभागाचा भाग तोडल्यामुळे कामासाठी कोणत्या क्षेत्रीय कार्यालयात याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम असल्याच्या हरकती होत्या. प्रभाग रचनेवरील हरकतीची सुनावणी झाली. या हरकतींना न्याय देऊन प्रभाग रचनेत बदल होणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
पुणे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी नगरसेवकांची संख्या १६५ असून, ४१ प्रभाग आहेत. त्यापैकी ४० प्रभाग चार सदस्यीय, तर ३८ क्रमांकाचा आंबेगाव-कात्रज प्रभाग पाच सदस्यीय आहे. या प्रारूप रचनेवर आलेल्या ५ हजार ९२२ हरकती आणि सूचना आल्या आहेत. या हरकती सूचनांवर राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्यापुढे दुसऱ्या दिवशीही सुनावणी झाली. या वेळी पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, उपायुक्त प्रसाद काटकर, प्रशांत ठोंबरे उपस्थित होते. त्यात पुणे महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ३० ते ४१ मध्ये आलेल्या हरकतींची सुनावणी झाली. त्यात सर्वाधिक हरकती प्रभागाच्या नैसर्गिक सीमारेषा आणि अनुकूल असलेला भाग जोडावा, प्रतिकूल असलेला भाग काढून टाकावा या होत्या. सीमारेषा आखताना नैसर्गिक हद्दी विचारात घेतल्या नाहीत.
नॅशनल हायवे, शहरातील मोठे प्रभागाची व्याप्ती प्रचंड मोठी झाली आहे. रस्ते, नद्या, नाले, डोंगर, रेल्वे रूळ हे ओलांडून प्रभाग केले आहेत. प्रभागरचना करताना भौगोलिकदृष्ट्या काही तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्या वस्त्यांची शक्यतोवर विभाजन करू नये, असे राज्य सरकारचे निकष असतानासुद्धा मोठ्या प्रमाणात वस्त्याच्या वस्त्या वगळून टाकल्या आहेत. त्यामुळे त्या प्रभागात एससी, एसटीचे आरक्षण पडणार नाही याची पूर्णपणे काळजी घेतली आहे. काही प्रभाग तर तीन तीन विधानसभा मतदारसंघात विभागले आहेत. निवडणुका झाल्यानंतर प्रभागात काम करताना कुठलाही एक प्रभाग भाग दुरुस्त करायला गेलं तर पुढच्या सगळ्या प्रभागांच्या सीमारेषा बिघडतात. त्यामुळे पुण्याची संपूर्ण प्रारूप प्रभाग रचना नीट तपासून खात्री करून घ्यावी. संपूर्ण प्रभाग रचना करताना शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग केलेला आहे, या हरकतीचा सुनावणी मध्ये समावेश होता.