पुणे : फुटबॉल खेळाडू पुरविणाऱ्या एका व्यवस्थापन कंपनीने व्यावसायिक फुटबॉल खेळाडूविरोधात दाखल केलेल्या दाव्यात कंपनीला दिलासा मिळाला आहे. दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठस्तर) यांनी खटला दाखल झाल्यापासून तो संपूर्ण वसूल होईपर्यंत खेळाडूने वार्षिक १२ टक्के दर व्याजासह एक लाख २२ हजार ५०० रुपये कंपनीला देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
फुटबॉल खेळाडू पुरविणारी एका व्यवस्थापक कंपनी आणि फुटबॉटपटूमध्ये एक जानेवारी २०१९ वा चार वर्षांचा प्रतिनिधित्व करार झाला होता. हा करार फुटबॉल खेळण्यासाठी संधी शोधणे, प्रशिक्षण आणि इतर व्यवस्थापन सेवा पुरविण्यासंदर्भात होता. आठ जुलै २०२० ला एकतर्फी ई-मेलद्वारे करार समाप्त केल्याची माहिती खेळाडूने कंपनीला दिली, तसेच त्याने करारानुसार देय असलेले दोन लाख ५० हजार रुपये बाकी ठेवले.याबाबत कंपनीने ॲड. निखिल कुलकर्णी यांच्यामार्फत येथील दिवाणी न्यायालयात (वरिष्ठस्तर) दावा दाखल केला होता. खेळाडूने असा युक्तिवाद केला की, फिर्यादीकडून सेवेमध्ये त्रुटी राहिल्याने त्याचा दावा ग्राह्य धरला जाऊ नये. संपूर्ण प्रकरण न्यायालयाने ऐकले आणि दावेदाराच्या बाजूने निकाल दिला.
प्रतिनिधित्व करार म्हणजे काय?प्रतिनिधित्व करार हा एका व्यक्ती आणि एजंट किंवा व्यवस्थापक यांच्यात केला जाणारा अधिकृत करार असतो. या करारानुसार, एजंट किंवा व्यवस्थापक आपल्या व्यक्तीच्या वतीने काम करतो आणि त्याला विविध संधी उपलब्ध करून देतो. फुटबॉल किंवा इतर क्रीडा क्षेत्रात, खेळाडू आणि व्यवस्थापन संस्था यांच्यात असा करार केला जातो. यामध्ये खेळाडूला करिअर संधी मिळवून देणे, करार वाटाघाटी, प्रशिक्षण आणि विकास आणि कायदेशीर आणि वित्तीय मदत यांचा समावेश असतो.