पुणे : आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील धोकादायक, अतिधोकादायक जुने पूल, साकव, रस्ते, इमारती, वाडे, जाहिरात फलके, रेल्वे पुलांची ७ दिवसांत बांधकाम तपासणीनंतर (स्ट्रक्चरल ऑडिट) अहवाल देण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला सर्वच यंत्रणांनी केराची टोपली दाखवल्यासारखी स्थिती आहे. आदेशाला २ आठवडे उलटले, तरी राज्य परिवहन महामंडळ वगळता एकाही यंत्रणेने अहवाल सादर केला नाही. अहवाल देण्यास वेळ अपुरा असल्याचे कारण पुढे करून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने आदेशाकडे दुर्लक्ष केले आहे. यावरून जिल्हाधिकाऱ्यांची पकड नसल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला १५ दिवसांत अहवाल देण्याचे सांगितले होते. मात्र, समितीचा अहवालही अद्याप मिळाला नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
मावळ तालुक्यातील कुंडमळा येथील दुर्घटनेत ४ पर्यटकांचा मृत्यू झाल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या जिल्हा प्रशासनाने आढावा बैठकांचा सपाटा लावला. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी जिल्ह्यातील धोकादायक असलेले पूल, साकव, इमारती, वाडे, जाहिरात फलके काढून घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यात जिल्हा परिषद, नगर परिषदा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, रस्ते विकास महामंडळ, एसटी महामंडळ अशा संबंधित यंत्रणांना एका आठवड्यात अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते. त्याकडे एसटी महामंडळ वगळता सर्व यंत्रणांनी दुर्लक्ष केले. यावरून एखाद्या दुर्घटनेनंतरच आढावा बैठका आणि अहवालाची चर्चा होते. नंतर पुढे काहीच होत नाही.
जिल्हा प्रशासन समितीकडूनच आदेशाला हरताळ
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी कुंडमळा येथील दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची समिती नेमली. त्यात उपवनसंरक्षक, पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालयातील गुन्हे शाखेचे उपायुक्त, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता आणि निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली होती. अहवालातील दोषींवर कारवाईचा डुडी यांनी इशारा दिला होता. यात प्रशासनाची चूक असल्यास तीही दुरुस्त केली जाईल. घटनेच्या आठवड्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले होते. त्यानंतरही दुर्घटना घडली. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक सूचनांमध्येही सुधारणा करायची असल्यास ही समिती सूचना करणार आहे. त्याचीही अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले होते. समितीला दिलेली १५ दिवसांची मुदतही आता संपली आहे. अजूनही समितीचा अहवाल तयार झालेला नाही. जर प्रशासकीय समितीचा अहवालास विलंब झाला झाला आहे, तर अन्य यंत्रणांचे काय, असा सवाल आहे.