पुणे : शिवाजीनगर एस.टी. स्थानकाच्या पुर्नबांधणीचा विषय अजूनही कागदावरच राहिला आहे. यातील सर्व अडथळे मिटल्याचा दावा आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी केला, मात्र तरीही अजून किमान ५ वर्षे तरी हे स्थानक अस्तित्वात येणे अवघड आहे. जागा किती वर्षे भाडेकराराने द्यायची या प्रमुख मुद्द्यावर निर्णय झाला असल्याचे आमदार शिरोळे यांनी सांगितले.
विधानसभा अधिवेशनातील कामकामाजाची माहिती देण्यासाठी आमदार शिरोळे यांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. अधिवेशनातील प्रश्नोत्तरासंबधी सांगितल्यानंतर त्यांना शिवाजीनगर एस.टी. स्थानक व त्या परिसरात सुरू असलेल्या हिंजवडी मेट्रोच्या कामाची माहिती याबाबत विचारले असता त्यांनी ही दोन्ही कामे गती नको इतकी संथ गतीने सुरू असल्याचे मान्य केले. मात्र या विषयांना प्राधान्य दिले आहे. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस व पालकमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत बैठका झाल्या आहेत असे त्यांनी सांगितले.
आमदार शिरोळे म्हणाले, शिवाजीनगरची जागा किती वर्षे कराराने द्यायची हा प्रश्न होता, त्यावर आता निर्णय झाला आहे. सामंजस्य कराराची कलमे वगैरे सर्व गोष्टींची पूर्तता झाली आहे. आता पुढील प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. अधिवेशनात शहराशी संबधित अनेक प्रश्न उपस्थित केले असल्याची माहिती शिरोळे यांनी दिली. सार्वजनिक ठिकाणच्या सीसीटिव्ही बाबत धोऱण ठरवले जावे ही मागणी मान्य होऊन त्यासंदर्भात समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय झाला.
शहरातील ओव्हरहेड (इमारतींवरून) जाणाऱ्या केबल्सच्या जाळ्यांबाबतही आता धोरणात्मक निर्णय होईल, त्याशिवाय पुणे शहर मेडिकल टुरीझम व्हावे, संरक्षण क्षेत्राशी संबधित साधनांच्या उत्पादनांचा इथे हब व्हावा अशा अनेक विषयांवर चर्चा उपस्थित करता आली, त्यातील काही बाबींवर आता सरकार स्तरावर निर्णय होईल असे शिरोळे यांनी सांगितले.
सहा वर्षे होऊनही एस.टी.स्थानक मुळजागी नाहीच
सहा वर्षे झाली या स्थानकाचे स्थलांतर वाकडेवाडीमध्ये करण्यात आले आहे. एसटीच्या नियमीत प्रवाशांना त्याचा आर्थिक भुर्दंड तर सहन करावा लागतोच आहे, शिवाय वेळही वाया जात आहे. पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट या मेट्रो मार्गाच्या शिवाजीनगरपासून स्वारगेटपर्यंत सुरू होणाऱ्या भूयारी कामासाठी म्हणून महामेट्रो कंपनी व एस.टी. महामंडळ यांच्यात करार झाला होता. भूयारी मेट्रो स्थानक व वरील बाजूस पुन्हा एस.टी. स्थानक व ते महामेट्रो बांधून देणार असा हा करार होता. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर हा करार रद्द करण्यात आला. महामंडळच पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप) तत्वावर इथे व्यापारी संकुलासह स्थानक बांधणार असा निर्णय झाला. त्यालाही आता ५ वर्षे झाली, दरम्यानच्या काळात आघाडी सरकार गेले, युती सरकार आले. त्यानंतर विधानसभा निवडणूक होऊन नवे युती सरकार सत्तेवर आले, मात्र एस.टी. स्थानकाचा प्रश्न प्रलंबितच राहिला आहे.