पिंपरी : मराठा समाजाला आरक्षणासाठी कुणबी म्हणून नोंदी दाखविण्याची अट ठेवली आहे. त्यामुळे जुनी दप्तरे, जमीन अभिलेख, देवस्थान वह्या, महसूल कागदपत्रांमध्ये मोडी लिपीतील पुरावे शोधण्यासाठी या लिपीच्या अभ्यासकांना महत्त्व आले आहे. कालपर्यंत दुर्लक्षित राहिलेली मोडी लिपी कार्यालयाच्या, प्रत्येक तहसील अभिलेखागाराच्या आणि गावोगावी जपलेल्या वह्यांच्या केंद्रस्थानी आली आहे. शासनाने १९५० पूर्वीच्या नोंदी पुराव्यासाठी ग्राह्य धरण्याचे आदेश दिल्यानंतर या शोधमोहिमेने वेग घेतला.
घराघरांत जुनी कागदपत्रे शोधण्याची लगबग सुरू आहे. देवस्थानाच्या दान नोंदी, वाडवडिलांच्या जमीन खरेदीच्या चिठ्ठया यासाठी जुने पेटारे चाळले जात आहेत. अभिलेखागारांमध्ये गर्दी वाढत आहे. कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करण्याची मागणीही जोर धरत आहे. सातशे वर्षांची परंपरा असलेली मोडी लिपी पेशव्यांच्या काळात राजलिपी होती. आजही पुण्यात पाच कोटींहून अधिक कागदपत्रे व्यवस्थित जतन आहेत, पण १९५० नंतर अभ्यासक्रमातून वगळल्याने ही लिपी लुप्त झाली होती. अभ्यासकांसाठी संधीधुळीने झाकलेले दप्तर, फाटके कागद, धूसर शाई आणि गूढ जोडाक्षरे ही डोकेदुखी ठरत असली, तरी मोडी अभ्यासकांसाठी हीच संधी आहे. पुणे, मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर तालुक्याच्या अभिलेखागारापर्यंत सगळीकडे मोडी तज्ज्ञांची मागणी आहे. मात्र अभ्यासक म्हणतात की, दाखले मिळतीलच याची हमी नाही.
मराठा आरक्षणाच्या घडामोडींमुळे मोडी लिपीला चांगले दिवस आले आहेत, असे म्हणता येईल. या लिपीतील नोंदी शोधण्यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील प्राध्यापकांनी काम केले आहे. ही लिपी शिकण्यासाठी कार्यशाळेत येणाऱ्यांचीही संख्यावाढ झाली आहे. आतापर्यंत आमच्या विभागातून ४०० ते ५०० जण मोडी लिपी शिकून गेले आहेत. - प्रा. बाबासाहेब दुधभाते, समन्वयक, मोडी लिपी विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे.