पुणे : शहरात एकूण २४ अनधिकृत होर्डिंग्ज होते, त्यातील २२ होर्डिंग्ज पाडण्यात आले आहेत, असा दावा महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या लेखी शहरात केवळ दोनच अनधिकृत होर्डिंग उभे आहेत. दुसरीकडे आपल्या हद्दीतील अनधिकृत होर्डिंग्जची संख्या लेखी स्वरूपात व स्वतःची सही करून देण्यास क्षेत्रीय कार्यालयांचे सहायक आयुक्त तयार नाहीत. त्यामुळे अनधिकृत होर्डिंग्जचे गौडबंगाल नेमके काय आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महापालिका हद्दीत होर्डिंग उभारण्यासाठी आकाशचिन्ह व परवाना विभागाकडून सशुल्क परवानगी दिली जाते. परवानगी दिलेल्या होर्डिंग मालकाने ते उभारताना नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. परवानगी दिलेल्या होर्डिंगला नंबर व एजन्सीचे नाव असलेला पिवळ्या रंगाचा लहान नामफलक लावला जातो. या परवान्याचे दरवर्षी नूतनीकरण करावे लागते. दुसरीकडे महापालिकेची परवानगी न घेताच अनधिकृतपणे उभारलेल्या होर्डिंग्जवर महापालिकेकडून कारवाई केली जाते.
मात्र, अनेकवेळा राजकीय वरदहस्त आणि होर्डिंगमालकांचे प्रशासनाशी असलेले साटेलोटे यामुळे अनधिकृत होर्डिंग्जवर करवाई होत नाही. होर्डिंग कोसळून एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर मात्र महापालिकेला जाग येते आणि अनधिकृत होर्डिंग्जवर कारवाई केली जाते. शहरात अनेक चौकांत, रस्ता व पदपथाच्या कडेला अनधिकृत व धोकादायक पद्धतीने होर्डिंग्ज उभे आहेत. विशेष म्हणजे महापालिकेने परवानगी दिलेले होर्डिंग्जही नियमबाह्य पद्धतीने धोकादायक पद्धतीने उभे दिसतात.
शहरात असे चित्र असताना महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने शहरात केवळ २४ अनधिकृत होर्डिंग्ज असल्याची माहिती नवनियुक्त आयुक्त नवल किशोर राम यांना दिली. ही माहिती अविश्वासनीय असल्याने आयुक्तांनी विशेष पथकाद्वारे होर्डिंग्जची तपासणी करून दोषींवर करवाई करण्याचा इशारा दिला. तसेच आठवड्याभरात अनधिकृत होर्डिंग्ज काढून संबंधितांवर पोलिस कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या.
आयुक्तांच्या आदेशाला पंधरा दिवसाचा कालावधी उलटला आहे, तरीही क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहायक आयुक्तांनी आपल्या हद्दीतील अनधिकृत होर्डिंग्जची संख्या स्वतःच्या सहीनीशी आकाशचिन्ह व परवाना विभागाला दिलेली नाही. त्यामुळे विभागाच्या उपायुक्तांनी संबंधित सहायक आयुक्त व परवाना निरीक्षकांना तातडीने खुलासा देण्याच्या नोटीस दिल्या आहेत. या नोटिसांना आठवडा उलटला तरीही खुलासे आलेले नाहीत.
उपायुक्त करणार पाहणी
अनेक क्षेत्रीय कार्यालयांनी आपल्या हद्दीत अनधिकृत होर्डिंग नाहीत, असे कळवले आहे. तसेच जे अनधिकृत होर्डिंग होते, ते पाडण्यात आल्याचे मुख्य खात्याला कळवले. शिवाय नोटीसलाही लेखी उत्तर दिले नाही. त्यामुळे ज्या क्षेत्रीय कार्यालयांनी आपल्या हद्दीत शून्य अनधिकृत होर्डिंग आहेत, असे कळविले आहे. त्या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत आपण स्वतः पाहणी करणार असल्याचे आकाशचिन्ह व परवाना विभागाचे उपायुक्त संतोष वारुळे यांनी सांगितले.