पुणे : मुलींच्या मोफत शिक्षण योजनेपासून एकही मुलगी वंचित राहणार नाही, याची नाेंद सर्व महाविद्यालयांचे प्राचार्य आणि विभागप्रमुखांनी घ्यावी, अशी सूचना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने केली आहे. दुसरीकडे विद्यापीठ परिसरांतील विविध विभागात प्रवेश घेतलेल्या मुलींकडूनच प्रवेश शुल्क घेतल्याचे दिसून येत आहे. यावरून विद्यापीठाचा कारभार म्हणजे दिव्याखाली अंधार असा झाल्याची तीव्र भावना विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, मुलींच्या मोफत शिक्षण योजनेची अंमलबजावणी न केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल. अशा आशयाचे परिपत्रकही विद्यापीठाने प्रसिद्ध केले आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या निर्णयानुसार, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (ईडब्ल्यूएस), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी), इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) या प्रवर्गातील मुलींना व्यावसायिक अभ्यासक्रमास शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काचा १०० टक्के लाभ मंजूर करण्यात आला आहे.
शासन निर्णयानुसार सर्व शासकीय, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) आणि कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये यांना मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क १०० टक्के लाभ मंजूर करणे आवश्यक आहे. याशिवाय उच्चशिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणारी राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या सर्व अभ्यासक्रमांना मुलींना मोफत शिक्षण योजना लागू आहे. त्यामुळे संबंधित प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क घेऊ नये, अशा सूचना केल्या गेल्या. पण, विद्यापीठ परिसरातील विभागाच्या प्रवेश प्रक्रियेतून मुलींकडून शुल्क आकारले गेले आहे. आता विद्यापीठ कुणावर कारवाई करणार, हा प्रश्न आहे. - अक्षय कांबळे, विद्यार्थी काँग्रेसनियमित प्रवेश घेणाऱ्या सर्वच मुलींना शुल्क माफ करण्याबाबतचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. त्याची अंमलबजावणी सर्वांनीच करणे अपेक्षित आहे. विद्यापीठ परिसरातील विभागांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या मुलींकडून शुल्क वसुली झाली असेल तर चाैकशी करून तत्काळ शुल्क परत केली जाईल. याला अपवाद स्वयंअर्थसाहाय्य अभ्यासक्रमांचा असेल. - डाॅ. सुरेश गाेसावी, कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ