पुणे : महापालिकेने गरीब व गरजू नागरिकांसाठी मोफत किंवा सवलतीच्या दरात उपचार देण्याच्या अटीवर फेब्रुवारी १९९८ मध्ये कोकण मित्र मंडळ मेडिकल ट्रस्टला धर्मादाय हॉस्पिटलसाठी कर्वे रस्त्यावरील भूखंड भाडेपट्टा करारानुसार दिला होता. ट्रस्टने जागेचे हस्तांतरण केलेल्या सह्याद्री हॉस्पिटलने काही दिवसांपूर्वी मणिपाल ग्रुपसारख्या साखळी रुग्णालयांचे जाळे असलेल्या परदेशी कंपनीला रुग्णालय विक्री केल्याचे समोर आले.
महापालिकेच्या मालकीची जागा परस्पर खासगी कंपनीला विकली गेल्याने महापालिकचे व सवर्सामान्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. असे असतानाही शहरातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी बाळगलेले मौन चिंताजनक आहे. सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांवर व हक्कासाठी राजकारणी बोलत का नाहीत? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
शहराला दोन खासदार, त्यापैकी एक केंद्रीय मंत्री, एक कॅबीनेट मंत्री, एक राज्यमंत्री व सहा आमदार लाभले आहेत. परंतु नागरिकांच्या हक्काच्या सार्वजनिक जागेचा गैरवापर व बेकायदा व्यवहार झालेला असताना त्यावर कोणीच व्यक्त होताना दिसत नाही, ही बाब पुणेकरांची चिंता वाढवणारी आहे. विद्यमान केंद्रीय मंत्री यांनी यापूर्वी महापालिकेचे महापौरपद, स्थायी समितीचे अध्यक्षपद भूषविले आहे. या बरोबरच शहरातील विविध पक्षीय माजी महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, नगरसेवकांची संख्या मोठी असताना नागरिकांच्या हिताच्या प्रश्नावर आवाज उठविण्याऐवजी मौन धारण करून बसले आहेत.
काही महिन्यांवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका येऊन ठेपल्या आहेत, असे असतानाही सार्वजनिक जमिनीचे बेकायदा हस्तांतरण व विक्री प्रकरणावर सुचक मौन सर्वसामान्य पुणेकरांची नाराजी ओढावून घेणारे आहे. कोकण मित्र मंडळ मेडिकल ट्रस्टला जागा भाडेकराराने देताना सत्ताधारी व विरोधी पक्षामधील स्थानिक नेते व पदाधिकारीही या प्रकरणी गप्प आहेत. त्यांच्या या मौनाचा पुणेकरांनी नेमका कोणता अर्थ काढायचा? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
महापालिकेने कर्वे रस्त्यावरील १,९७६ चौ.मी. भूखंड कोकण मित्र मंडळ मेडिकल ट्रस्टला १ रुपये वार्षिक भाडे याप्रमाणे नाममात्र दराने ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावर देण्यात आला होता. त्यानंतर ट्रस्टी चारुदत्त आपटे यांनी पुढे सह्याद्री रुग्णालयाची स्थापना करून २००६ मध्ये त्या जागेचे सह्याद्री रुग्णालयाच्या नावे हस्तांतरण केले. खासगी व्यवस्थापनाने जागा ताब्यात घेऊन या जागेवर रुग्णालयासाठी दहा मजली इमारत उभी केली. त्यानंतर सह्याद्रीने हॉस्पिटलने एवरेस्ट कंपनीला हस्तांतरीत केली, एवरेस्टकडून पुढे ओंटारिओ टीचर्स व्यवस्थापनाकडे हस्तांतरण झाले. आता मणिपाल ग्रुपकडे हे हस्तांतरण झाले आहे.
या चार व्यवहारांपैकी केवळ पहिला म्हणजे ट्रस्टकडून सह्याद्री हॉस्पिटलकडे हस्तांतरण निदर्शनास आल्याचे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र नंतरचे व्यवहार महापालिकेला अंधारात ठेऊन झाले का ? याबाबत कोणतेच स्पष्टीकरण देण्यात येत नाही. तक्रार झाल्यानंतर ट्रस्टला नोटीस पाठवून खुलासा मागविण्यात आला. या खुलाशात ट्रस्टने वेळोवेळी झालेल्या हस्तांतराची महापालिकेला माहिती दिल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे नेमके खरे काय ? हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.