पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेच्या २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय खर्चाचा ताळेबंद समोर आला आहे. एकूण ४१० कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी केवळ २४९ कोटी रुपये खर्च झाले असून, तब्बल १६० कोटी रुपये अखर्चित राहिले आहेत. याची टक्केवारी ३९.११ टक्के इतकी आहे. राज्य शासनाने खर्चासाठी वेळोवेळी दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली असतानाही अखर्चित निधीचा आकडा लक्षणीय आहे.
जिल्हा परिषदेच्या १४ विभागांसाठी ४१० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती आणि तेवढा निधी उपलब्धही झाला होता. मात्र, काही विभागांनी उल्लेखनीय कामगिरी करताना पूर्ण निधी खर्च केला, तर काही विभागांची खर्चाची कामगिरी सुमार राहिली.
कृषी विभागाने खर्चाच्या बाबतीत आघाडी घेतली आहे. या विभागाला मिळालेल्या सात कोटी ४८ लाख रुपयांपैकी सात कोटी ३७ लाख रुपये खर्च झाले असून, खर्चाची टक्केवारी ९८.४७ टक्के इतकी आहे. दुसऱ्या स्थानी पशुसंवर्धन विभागानेही चांगली कामगिरी केली आहे. विभागाला मिळालेल्या चार कोटी ६० लाख रुपयांपैकी चार कोटी ३० लाख रुपये खर्च करून ९३.६७ टक्के खर्चाचे उद्दिष्ट गाठले आहे. महिला आणि बालकल्याण विभागाने १९ कोटी ५७ लाख रुपयांच्या तरतुदीपैकी १६ कोटी ६८ लाख रुपये खर्च करून ८५.२८ टक्के खर्चाचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. समाजकल्याण विभागाने ५७ कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी ४९ कोटी रुपये खर्च करून ७६.१६ टक्के खर्चाचे उद्दिष्ट गाठले आहे. आरोग्य विभागाने ७६.८७ टक्के निधी खर्च केला आहे, जो एक समाधानकारक आकडा आहे.
जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी अखर्चित निधीचा आकडा कमी करण्यासाठी अधिक प्रभावी नियोजन आणि समन्वयावर भर देण्याची गरज आहे. विशेषत: शिक्षण विभागासारख्या महत्त्वाच्या विभागांनी आपली कामगिरी सुधारण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. पुणे जिल्हा परिषदेच्या या आर्थिक वर्षातील खर्चाचा ताळेबंद हा प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि नियोजनाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे. येत्या काळात सर्व विभागांनी आपली कामगिरी सुधारून उपलब्ध निधीचा पूर्ण वापर करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शिक्षण विभागाची निराशाजनक कामगिरी
शिक्षण विभागाला १५ कोटी ९६ लाख रुपयांची तरतूद मिळाली होती, परंतु त्यापैकी केवळ पाच कोटी ४१ लाख रुपये खर्च झाले. तब्बल १० कोटी ५४ लाख रुपये अखर्चित राहिले आहेत, ज्यामुळे या विभागाची खर्चाची टक्केवारी अत्यंत कमी आहे.
अन्य विभागांचा सुमार दर्जा
उर्वरित विभागांची अर्थसंकल्पीय खर्चाची कामगिरी समाधानकारक राहिलेली नाही. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या एकूण खर्चाच्या टक्केवारीवर परिणाम झाला आहे.