पुणे : जिल्हा परिषदेमध्ये कधी काय घडेल हे सांगता येत नाही. काही दिवसांपूर्वी ठेकेदारांमध्ये हाणामारी झाली होती. हे प्रकरण शांत होते ना होते तोपर्यंत आता एका ठेकेदाराने दौंड तालुक्यातील चार ते पाच किमीचा रस्त्याचे काम हाती घेतले. विशेष म्हणजे या कामाला कोणतीही निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही अथवा कोणत्याही खासगी संस्थेने परवानगी मागितली नाही. तरीही बिनदिक्कतपणे हे काम सुरू होते. दोन-तीन थरांचे काम पूर्णही झाले. त्यांनतर नियमांकडे बोट दाखवणे सुरू झाल्यानंतर अचानकपणे रस्त्याचे काम थांबवण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेतून धाडण्यात आल्या. एकूणच हा प्रकार संशयास्पद असून पुन्हा एकदा वरिष्ठांकडून जिल्हा परिषदेमध्ये नवा पायंडा पाडण्याचा घाट घालण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही ही रस्त्याचे काम करायचे असेल तर त्याची नियमावली आहे. इस्टिमेट तयार करून टेंडर प्रक्रिया राबविली जाते. त्यानंतर वर्क ऑर्डर दिली जाते. मात्र, दौंड तालुक्यातील रावणगाव ते एमआयटी पर्यंतच्या साधारण ५० लाखाच्या सुमारे चार ते पाच किमीच्या रस्त्यासाठी कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया राबविण्यात आली नसल्याचे समोर आले आहे. रस्त्याचे काम सुरू झाले. स्थानिकांच्या लक्षात आल्यानंतर काहींनी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यानच्या काळात दौंड पंचायत समितीचे उपअभियंता शिवाजी राऊत यांच्याशी संपर्क साधला असता १५ तारखेला उपराष्ट्रपती यांचा दौरा आहे. एमआयटी या संस्थेद्वारे हा रस्ता तयार करण्यात येत असल्याचे उत्तर मिळाले. त्यानंतर याची शहानिशा केली असता यासंदर्भात एमआयटी संस्थेकडून कोणताही पत्रव्यवहार जिल्हा परिषदेबरोबर झाला नसल्याचे समोर आले. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांपासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांची धांदल उडाली.
दुसरीकडे या रस्त्यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नव्हती तसेच संंस्थेकडून कोणत्याही प्रकारचा पत्रव्यवहार झाला नाही. असे असतानाही झेडपीवर मेहबान होत ठेकेदाराने चक्क या रस्त्याचे खडीकरण आणि मुरुमीकरण सुरू केले. दरम्यान, या कामाबाबत अधिकच सखोल चौकशी होऊ लागल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कानावर येताच थेट काम थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले.
कामाबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच माहिती नाही
एका मंत्र्यांच्या नातेवाइकांना टेंडर मिळावे म्हणून महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने राबविलेली निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्याचा प्रकार ताजा असतानाच निविदा न काढताच रावणगाव-एमआयटीपर्यंतचा सुमारे चार ते पाच किमी अंतरापर्यंतचा रस्ता करण्याची लगीनघाई केली. दरम्यान, यापूर्वीही खासगी संस्थेकडून जिल्हा परिषदेने रस्ते केले आहेत. परंतु, त्यासाठी रितसर झेडपीने ठराव केला आणि त्यानंतर परवानगी देण्यात आली. मात्र, इथे सर्व नियमांना तिलांजली देण्यात आली आहे. संबंधित ठेकेदाराने रस्त्याचे दोन लेयर तयारही केले. एवढं होऊन कोणताही अधिकारी यासंदर्भात बोलायलादेखील तयार नाही. अखेर ज्यावेळी हे प्रकरण अंगलट येत असल्याचे लक्षात येऊ लागले. त्यावेळी मात्र, काम थांबवून स्वत:चा या प्रकरणातून बचाव करून घेतला. त्यामुळे आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय भुमका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
रस्त्याचे कामांसदर्भात कोणतीही परवानगी देण्यात आली नाही. काम सुरू असल्याचे लक्षात येताच काम थांबवण्याचे आदेश दिले आहे. - अमरजी रामसे, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद.