भोर :महाराष्ट्रातीलजिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्वरित घेण्यात याव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य आजी-माजी जिल्हा परिषद पदाधिकारी व सदस्य असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्याकडे केली.
या निवडणुकीबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी येत्या दोन दिवसांत ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांबरोबर निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे हे बैठक घेणार असल्याची माहिती निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी राज्यातील आजी-माजी झेडपी सदस्यांना दिली.
महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आजी माजी पदाधिकारी आणि सदस्य असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे मुंबई येथे भेट घेतली. यावेळी निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी या पदाधिकाऱ्यांशी झेडपी निवडणुकीबाबत प्रदीर्घ काळ चर्चा केली आणि ही माहिती दिली.
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका ४ वर्षांपासून रखडल्यामुळे ग्रामीण भागाच्या विकासावर त्याचा परिणाम झाला आहे. विकासाच्या अनेक योजना ठप्प झाल्या असून, नागरिकांचे प्रश्न प्रलंबित राहिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारीपूर्वी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व पंचायतराज संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश दिलेला आहे. मात्र, अद्यापही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नसल्याचे या आजी-माजी सदस्यांनी निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर कराव्यात, अशी मागणी आजी-माजी सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने केली.
या शिष्टमंडळामध्ये कैलास गोरे पाटील (सोलापूर) ठाणे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सुभाष घरत रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष उदय बने, पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी कृषी सभापती शरद बुट्टे पाटील, पुणे जिल्ह्यातील खेड पंचायत समितीचे माजी उपसभापती अमोल पवार, सोलापूर जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती भारत शिंदे, जळगाव जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती प्रभाकर सोनवणे, सोलापूर जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य नितीन मकाते, अकोला जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य गोपाल कोल्हे, सांगली जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य अरुण बालघरे, कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य शिवाजी मोरे, विकास गरड आणि सुधाकर घोलप, आदींचा समावेश होता.
Web Summary : Ex-Zilla Parishad members demand immediate Panchayat Samiti elections, following court orders. The Election Commissioner will discuss the matter with the Principal Secretary of the Village Development Department. Delays have impacted rural development, prompting calls for swift action.
Web Summary : पूर्व जिला परिषद सदस्यों ने अदालत के आदेश के बाद तत्काल पंचायत समिति चुनाव कराने की मांग की। चुनाव आयुक्त ग्राम विकास विभाग के प्रधान सचिव के साथ इस मामले पर चर्चा करेंगे। देरी से ग्रामीण विकास प्रभावित हुआ है, जिससे त्वरित कार्रवाई की मांग की जा रही है।