पिंपरी : महापालिकेत बोगस उपसूचनांच्या माध्यमातून ५२ कोटींचा बिल घोटाळा झाला. याप्रकरणी लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांची चौकशी सुरू केली असली, तरी त्यांच्यासह काही अधिकारी, ठेकेदार आणि नगरसेवकांच्या सहभागातून हा भ्रष्टाचार झाला आहे. यात सत्ताधाऱ्यांपैकी कोणाचा हात आहे, हा शोध चौकशीतून घेतला जावा, अशी मागणी विरोधी राष्ट्रवादी (अजित पवार) आणि शिंदेसेनेकडून करण्यात आली.
स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी मुख्य लेखाधिकारी जैन यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत या घोटाळ्याचा भांडाफोड केला. याप्रकरणी आयुक्तांनी चौकशी सुरू केली. दरम्यान, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, शिंदेसेनेच्या उपनेत्या सुलभा उबाळे यांनी शुक्रवारी (दि. १०) पत्रकार परिषद घेत कारवाईची मागणी केली.
भोईर म्हणाले की, हा प्रकार म्हणजे महापालिकेच्या तिजोरीची लूट आहे. बोगस कागदपत्रांच्या आधारे कोट्यवधीची लूट होणार असेल, तर प्रशासनावरील विश्वास उडेल. या भ्रष्टाचाराच्या मुळापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. आयुक्तांनी दखल न घेतल्यास तीव्र कायदेशीर लढा उभारण्यात येईल.
उबाळे म्हणाल्या की, ज्या ठेकेदारांना बिले अदा केली, ते सत्ताधारी आमदारांचे निकटवर्तीय आहेत. हे पाहता केवळ प्रवीण जैन यांची नव्हे तर ठेकेदार, सह्या करणारे नगरसेवक आणि त्यांना ज्यांनी सह्या करायला लावल्या, त्या सर्वांची चौकशी करावी. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या सर्वांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करा.
राष्ट्रवादी, शिंदेसेनेचा संबंध नाही
य़ा बोगस उपसूचनांवर भाजपसह राष्ट्रवादी, शिंदेसेनेच्या नगरसेवकांच्या सह्या असल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष बारणे यांनी म्हटले होते. मात्र, पत्रकार परिषदेतून राष्ट्रवादी आणि शिंदेसेनेने हे आरोप खोडून काढले. वादग्रस्त उपसूचनांवर आमच्या एकही नगरसेवकाची सही नाही. केवळ भाजपच्या नगरसेवकांच्या सह्या आहेत, असेही भोईर व उबाळे यांनी स्पष्ट केले.
आमदारांचा दबाव : संदीप वाघेरे
नगरसेवक संदीप वाघेरे म्हणाले की, बोगस उपसूचनांवर नव्याने निवडून आलेल्या अनेक नगरसेवकांच्या सह्या आहेत. त्यांच्यावर कोणाचा दबाव होता, हे सगळ्यांना माहीत आहे. ज्या ठेकेदारांना देयके देण्यात आली, ते भोसरी आणि चिंचवडच्या आमदारांच्या जवळचे आहेत. त्यामुळे नगरसेवकांना सही करण्यास भाग पाडले गेले आहे.
राष्ट्रवादी (शरद पवार)ची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
राष्ट्रवादी (शरद पवार)चे शहराध्यक्ष तुषार कामठे यांनी आयुक्त व मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. संबंधित अधिकारी व सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी केली. चौकशी पूर्ण होईपर्यत बोगस उपसूचनांच्या आधारे बिल काढण्याच्या प्रक्रियेत असलेल्या अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांना पदावरून दूर करावे, अशीही मागणी केली.
Web Summary : A 52-crore bill scam involving bogus sub-clauses has rocked Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation. Officials, contractors, and BJP corporators are implicated. Opposition parties demand investigation into the role of ruling party members and potential criminal charges against all those involved in the fraud.
Web Summary : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका में फर्जी उप-धाराओं से 52 करोड़ का घोटाला हुआ। अधिकारी, ठेकेदार, भाजपा पार्षद शामिल हैं। विपक्षी दलों ने सत्ताधारी सदस्यों की भूमिका और शामिल सभी लोगों पर आपराधिक आरोप लगाने की मांग की।