सावरगाव : जुन्नर तालुक्यातील बिबट समस्या सोडविण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे भारतीय किसान संघाच्या वतीने प्रशांत पाबळे यांनी केली आहे. याबाबतचे निवेदन वनमंत्री गणेश नाईक तसेच वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. दिवसेंदिवस जुन्नर तालुक्यातील बिबट समस्या तीव्र होत आहे. यामुळे तत्काळ उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.
यासाठी बिबट प्रवण प्रत्येक गावात एकाच वेळी मोठ्या संख्येने पिंजरे लावून बिबट पकडण्यात यावेत. पकडलेले बिबटे दूर जंगलात नेऊन सोडावेत. शेतवस्ती, वाडी, मेंढपाळ तसेच ऊसतोड मजुरांची वास्तव्याची ठिकाणे निश्चित करावीत. तेथील कुटुंबे तसेच पशुधन बिबट्यापासून सुरक्षित कसे राहील याची दक्षता घेण्यात यावी, तसेच त्या गावात पुन्हा दुसरे बिबटे येणार नाहीत यासाठी त्या जागी विशेष ड्रोन कॅमेऱ्याने लक्ष ठेवावे, अशा विविध उपाययोजना कराव्यात. वनखात्याला तत्काळ एक हजार पिंजरे उपलब्ध करून द्यावेत.
बिबट पकडणे, पिंजरे लावणे तसेच त्यांना मानवी वस्तीपासून दूर नेऊन सोडणे यासाठी तालुक्यातील तरुणांची ठेकेदार पद्धतीने भरती करावी. वनविभागाकडून येत्या काही दिवसांत बिबट पकडण्याची मोहीम राबविण्यात यावी, अशी मागणी भारतीय किसान संघाच्यावतीने करण्यात आली आहे. भीतीच्या छायेत जगणाऱ्या तालुक्यातील नागरिकांना मोकळा श्वास घेता यावा यासाठी वनविभागास तत्काळ आदेश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. तालुक्यातील साखर कारखान्याच्या गळीत हंगामासाठी ऊसतोड मजुरांच्या टोळ्या तालुक्यात आल्या आहेत. ही कुटुंबे उघड्यावर कुपीत राहतात. त्यांची जनावरे देखील उघड्यावर असतात. या मजुरांसाठी देखील उपाययोजना राबविण्यात यावी, असे पाबळे यांनी सांगितले.
Web Summary : Indian Farmers Union demands immediate action from the Forest Minister to address the increasing leopard problem in Junnar. They propose increased trapping, relocation, and protection for vulnerable communities like shepherds and sugarcane workers. The union also requests additional resources for the forest department.
Web Summary : भारतीय किसान संघ ने जुन्नर में तेंदुए की बढ़ती समस्या को दूर करने के लिए वन मंत्री से तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कमजोर समुदायों जैसे चरवाहों और गन्ना श्रमिकों के लिए अधिक फंसाने, स्थानांतरण और सुरक्षा का प्रस्ताव रखा। संघ ने वन विभाग के लिए अतिरिक्त संसाधनों का भी अनुरोध किया।