पुणे : पुरंदर विमानतळासाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादनाबाबत सात गावांमधील शेतकऱ्यांकडून जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने हरकती, सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. या हरकतींवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून, काही शेतकऱ्यांनी विमानतळाला आपला विरोध कायम ठेवला असला तरी काही शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाच्या मोबदल्याचे पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. त्यानंतर संपादनासाठी जमीन देण्याबाबत शेतकरी निर्णय घेणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
प्रस्तावित पुरंदर विमानतळासाठी तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव या सात गावांमधून सुमारे दोन हजार ६७३ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांना भूसंपादनासाठी ३२ (२)च्या नोटीस देण्यात आल्या. या नोटिसीनंतर शेतकऱ्यांना हरकती सूचना देण्यात सांगण्यात आले होते. त्यानुसार या सर्व गावांतील शेतकऱ्यांकडून दोन हजार ५२ हरकती नोंदविण्यात आल्या होत्या. त्यावर भूसंपादनासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांकडून या सुनावणी घेण्यात आल्या. या सुनावणीला ९ जूनपासून सुरुवात झाली होती.सुमारे महिनाभर चाललेल्या सुनावणीदरम्यान अनेक शेतकऱ्यांनी विमानतळाला पाठिंबा दर्शवला. त्यासाठी मोबदला अजून ठरलेला नसल्याने सरकारने भूसंपादनाच्या मोबदल्यात पैशांसोबत जमीन द्यावी. तसेच या पॅकेजची घोषणा लवकर करावी, अशी मागणीही केली आहे. त्यानंतर शेतकरी भूसंपादन करण्यास तयार होतील, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. तर काही शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाला विरोध कायम ठेवला आहे. कुठल्याही परिस्थितीत जमिनी सरकार देणार नसल्याचे सांगितले. सुनावणीनंतर जिल्हा प्रशासन आणि सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
भूसंपादन, तसेच जमिनीचा मोबदला ठरविण्यासाठी त्या जमिनीची मोजणी आवश्यक आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने ३ मे रोजी जमिनीचे ड्रोन सर्वेक्षण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र, गावकऱ्यांनी आंदोलन करीत हा प्रयत्न हाणून पाडला. त्यानंतर सर्वेक्षण थांबविण्यात आले होते. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठक घेऊन सर्वमान्य तोडग्यासाठी शेतकऱ्यांनी पॅकेज सुचवावे किंवा राज्य सरकार स्वतंत्र पॅकेज देईल, असे स्पष्ट केले होते.
मोबदल्याबाबत हे प्रश्न अनुत्तरित
मोबदला किती आणि कसा दिला जाईल, पुनर्वसनाची योजना असेल का, मोजणी कधी होईल, असे प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत. आता भूसंपादनासाठी त्या जागेचे सर्वेक्षण आणि मोजणी करण्याची आवश्यकता आहे. या सुनावणीनंतर प्रशासन मोजणीला सुरुवात करेल का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.