शहरातील वाहतूक कोंडीला वाहतूक पोलिसच कारणीभूत; नो पार्किंगमधील वाहनांवर नावालाच कारवाई; कोटी-सव्वा कोटीचा दंड दोन लाखावर

- रस्त्यावर पार्किंग होणाऱ्या वाहनांवर नावालाच कारवाई; कोटी - सव्वाकोटीचा दंड आला थेट २ लाखावर

- हिरा सरवदे पुणे : शहरातील लहान-मोठ्या रस्त्यांच्या कडेला मोठ्या प्रमाणावर अवैधपणे वाहने पार्किंग केली जात आहेत. त्यामुळे रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. या वाहतूक कोंडीला वाहतूक पोलिसांची उदासीनता कारणीभूत असल्याचे समोर आले आहे. नो पार्किंगच्या कारवाईतून २०१९-२० या आर्थिक वर्षात १ कोटी २८ लाख ६७ हजार ६१४ रुपये दंड वसूल झाला होता. तो आता कमी होऊन २०२४-२५ मध्ये थेट २ लाख ३२ हजारांवर आला आहे. दरम्यान, शहरातील वाहतूक कोंडी फुटण्यासाठी अवैध पार्किंगवर कारवाई करावी, असे पत्र महापालिका प्रशासनाने वाहतूक पोलिसांना दिले आहे.

शहरातील खासगी वाहनांच्या संख्येचा आलेख दरवर्षी चढ्या क्रमाने सरकत आहे. त्यातच वाहने पार्किंग करण्यास निर्बंध असलेल्या रस्त्यावर चुकीच्या पद्धतीची दुचाकी व चारचाकी वाहने अवैधपणे पार्क केली जातात. त्यातच डबल पार्किंग, विरुद्ध दिशेने येणारी वाहने यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. परिणामी शहरातील वाहतुकीचा वेग मंदावत आहे.या पार्श्वभूमीवर वाहतूक पोलिसांनी मुंबई प्रांतिक अधिनियम १९४९ कलम २०८/९ ब नुसार महापालिका हद्दीतील नो पार्किंग झोनमधील वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करणे व कारवाईपोटी जमा झालेल्या दंडाच्या रकमेतून ५० टक्के रक्कम महापालिकेच्या कोषागारात भरणे बंधनकारक आहे. यासंदर्भात महापालिकेच्या स्थायी समितीने ठरावही मंजूर केला आहे. त्यानुसार वाहतूक पोलिसांकडून सन २०१०-११ पासून दरवर्षी नो पार्किंगमधील कारवाईपोटी जमा झालेल्या रकमेच्या निम्मी रक्कम महापालिकेच्या कोषागारात जमा केली जात आहे. परंतु गेल्या २-३ वर्षांत दंडाची रक्कम अत्यंत कमी झाली आहे.सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात १ कोटी २८ लाख ६७ हजार ६१४ रुपये दंड वसूल झाला होता. त्यातून पोलिस प्रशासनाने महापालिकेच्या कोषागारात ६४ लाख ३३ हजार ८०७ रुपये जमा केले होते. त्यानंतर पुढील दोन - तीन वर्षे याच रेंजमध्ये (पटीने) नो पार्किंगचा दंड वसूल झाला. मात्र मागील तीन वर्षांत दंडाची रक्कम एकदमच खाली आली आहे. सन २०२४-२५ मध्ये दंडाची रक्कम थेट २ लाख ३२ हजारांवर आली आहे. त्यातील निम्मी म्हणजे १ लाख १६ हजार रुपये पोलिस प्रशासनाने महापालिकेच्या कोषागारात जमा केली आहे. याचा अर्थ मागील तीन-चार वर्षांत नो पार्किंगमधील वाहनांवर नावालाच कारवाई होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

कारवाईसाठी महापालिकेने दिले पत्र -नो पार्किंगमधील वाहनांवर केल्या जाणाऱ्या दंडात्मक कारवाईचे प्रमाण घटत असल्याचे समोर येत आहे. महत्त्वाच्या रस्त्यांवर एखादे वाहन चुकीच्या पद्धतीने उभे राहिल्यास त्या वाहनामुळे एक लेन पूर्णपणे बाधित होते. त्यामुळे रस्त्याची वहन क्षमता कमी होत आहे. रस्त्याची वहन क्षमता वाढवण्यासाठी व वाहतुकीस शिस्त लावण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी अवैध पार्किंगवरील कारवाई वाढवावी. तसेच वाहतुकीस अडथळा ठरणारी, नादुरुस्त व बंद पडलेल्या वाहनांची माहिती वाहतूक पोलिस विभागास उपलब्ध झाल्यास ती माहिती पुणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाला कळवावी, म्हणजे ती उचलून नेण्याची कारवाई करता येईल, असे पत्र महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांनी १८ मार्च २०२५ रोजी अप्पर पोलीस आयुक्त, पूर्व प्रादेशिक विभाग, पुणे शहर, यांना दिले आहे.  

तीन वर्षांत सर्वाधिक कारवाईवाहतूक पोलिसांनी महापालिकेच्या कोषागारात २०१०-११ पासून भरलेल्या दंडाच्या ५० टक्के रकमेचा मागोवा घेतल्यानंतर पाच-सहा लाखांच्या दरम्यान असलेली दंडाची रक्कम २०१८-१९ या वर्षात थेट ३५ लाख ७२ हजार २५१ वर पोहोचली. या काळात वाहतूक पोलिस उपायुक्त म्हणून तेजस्वी सातपुते या काम पाहत होत्या. त्यानंतर तीन वर्षे अनुक्रमे ६४ लाख ३३ हजार ८०७, ३९ लाख ६७ हजार ९०० आणि २० लाख २३ हजार ४३२ इतकी रक्कम महापालिकेच्या कोषागारात जमा झाली. त्यानंतर मात्र २०२२-२३ मध्ये ही रक्कम २ लाख ५० हजार ५०० आणि २०२३-२४ मध्ये, तर शून्य (०) आणि २०२४-२५ मध्ये १ लाख १६ हजार इतकी कमी झाली. याचा अर्थ मागील तीन वर्षांत नो-पार्किंगची कारवाई अत्यल्प व नगण्य आहे. त्यामुळेच शहरातील वाहतूककोंडीत वाढ झाली आहे.