पुणे : जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील ५८ व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील ३, असे एकूण ६१ पूल धोकादायक असून, ते पाडण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले आहेत. येत्या दोन ते तीन महिन्यांत ही कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांवर पर्यटकांना बंदी घालणे संयुक्तिक नसून पर्यटकांची संख्या मर्यादित ठेवण्यासाठी संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती आणि वनविभागाची मदत घेतली जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मावळ तालुक्यातील कुंडमळा येथे दुर्घटना घडल्यानंतर जिल्ह्यातील पूल, मोरी, साकव यांचा बांधकाम तपासणी अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले होते. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, रेल्वे या महत्त्वाच्या यंत्रणांनी अहवाल सादर केले आहेत. त्यात या बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत. त्यानंतर डुडी यांनी संबंधित यंत्रणांना हे धोकादायक पूल पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे सांगितले असून, येत्या तीन महिन्यांत हे सर्व पूल पाडण्यात येणार आहेत.
याबाबत डुडी म्हणाले, ‘धोकादायक पूल पाडण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा केली आहे. हे धोकादायक पूल कोणतीही दुर्घटना होण्यापूर्वी पाडण्यात येतील. या पुलांना पर्यायी व्यवस्था असून, त्याचा नागरिकांनी अवलंब करावा.’ या घटनेतील मृत्युमुखी पडलेल्या चार जणांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये देण्यात आले आहेत. तर जखमींचा उपचाराचा पूर्ण खर्च सरकारकडून करण्यात आला आहे. एका जखमीला दिल्ली येथे विशेष विमानानेही पाठविण्यात आल्याचे डुडी यांनी सांगितले.
दरम्यान, जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांवरील पर्यटकांची गर्दी करण्यासाठी बंदी घालण्याबाबत मतप्रवाह असून डुडी यांनी मात्र, बंदी घालणे संयुक्तिक नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यासाठी पर्यटकांची संख्या मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सोमवारी वनविभागासोबत सविस्तर बैठक झाली आहे. त्यानुसार पर्यटनस्थळांवर संख्या मर्यादित करून ठरावीक ठिकाणापर्यंतच मुभा देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
तसेच सातारा जिल्ह्याच्या धर्तीवर पर्यटनस्थळांवर शुल्क आकारण्याचे ठरले आहे. त्यासाठी संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती आणि वनविभाग याचा आराखडा तयार करणार आहे. पर्यटकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वनविभागाकडे कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असून, समितीमार्फत पर्यटन मित्र तयार करण्यात येतील. येणाऱ्या शुल्कातून त्यांच्या मानधनाचा प्रश्न सोडविला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.