लक्ष्मण मोरे -
पुणे : महापालिकेच्या सात हजार कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकामध्ये जवळपास दोन हजार कोटींची तूट येण्याची लक्षणे दिसत असून, उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेल्या कर संकलन आणि कर आकारणी विभागासह बांधकाम विभागालाही उद्दिष्ट गाठणे अशक्यच दिसत आहे. बांधकाम विभागाच्या उत्पन्नामध्ये उद्दिष्टापेक्षा जवळपास ४० टक्क्यांनी घट झाली आहे. एकूण ८९९ कोटी ६७ लाख रुपयांच्या उद्दिष्टांपैकी ५४५ कोटी ६९ लाख रुपयांचे उत्पन्न पालिकेला मिळाले आहे. उत्पन्नाचा आलेख मागील चार वर्षांपासून खाली खाली जात असल्याने पालिकेला उत्पन्नाचे अन्य मार्ग शोधावे लागणार आहेत.गेल्या काही वर्षांपासून असलेल्या आर्थिक मंदीमुळे पालिकेकडे येणारे बांधकाम प्रस्ताव कमी झालेच आहेत. त्यातच ‘रेरा’ कायद्याचा फटका बसल्याने बांधकाम प्रस्तावांमध्ये घट झाली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या बांधकाम विभागाला ठरवून देण्यात आलेले आर्थिक लक्ष्यही साध्य करता येत नसल्याचे चित्र आहे. एकीकडे अधिकृत बांधकामांच्या प्रस्तावांचे प्रमाण घटत चालले आहे. आयटी कंपन्यांच्या आगमनानंतर पुण्याच्या कक्षा झपाट्याने विस्तारल्या. सिंहगड रस्ता, धायरी, कात्रज, कोंढवा-हडपसर, फुरसुंगी, विमाननगर, खराडी, कल्याणीनगर, हिंजवडी आदी परिसरात बांधकामांची लाट आल्याने जमिनीचे आणि पर्यायाने सदनिकांचे भावही गगनाला भिडले. अलिकडच्या काळात मगरपट्टा, अ‍ॅमेनोरा आणि नांदेड सिटीसारख्या टाऊनशीप उभ्या राहिल्या.विशेषत: हवेली तालुक्यात बांधकामाचा वेग प्रचंड होता. सुमारे तीन-चार वर्षांपूर्वी शहरात बांधकाम व्यवसायात आलेली मोठी तेजी आता ओसरु लागल्याचे चित्र दिसत आहे. सुरुवातीला प्रतिसाद मिळालेला हा व्यवसाय मात्र गेल्या काही वर्षांत आर्थिक मंदीमुळे कमी होत गेला. घरांच्या मागणीअभावी या व्यवसायातील गुंतवणूकीवर परिणाम झाला आहे. महापालिकेच्या हद्दीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सदनिका रिकाम्या पडलेल्या असतानाही घरांच्या किमती मात्र अद्यापही कमी होत नसल्याचे चित्र आहे.......... आर्थिक मंदी, रेराचा व्यावसायाला फटका४आर्थिक मंदी, रेरा कायदा आणि जीएसटीमुळे व्यवसायाला फटका बसत आहे. अनेक व्यावसायिक अडचणीत असून, त्यांना कर्जाचे व्याज भरावे लागत आहे. या व्यावसायावर अवलंबून असलेल्या सिमेंट विक्रेते, हार्डवेअर, वीज, वाळू, डस्ट व्यावसायिकांनाही त्याचा फटका बसू लागला आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांसह पीएमआरडीएच्या हद्दीमध्ये बांधकामांना याच यंत्रणांची परवानगी आवश्यक आहे. ४परंतु, उपनगरांसह शहराच्या सीमाभागात ग्रामपंचायत सँक्शनच्या नावाखाली सर्रासपणे बेकायदा बांधकामे उभी राहत आहेत. अनेक ठिकाणी टेकड्यांची लचकेतोड सुरू आहे. परंतु, या बांधकामांमधील सदनिका अत्यंत कमी किमतीत मिळत असल्याने त्या खरेदी करण्याचे प्रमाणही मोठे आहे. ..........पालिकेकडील दाखल प्रस्ताव वर्ष नवीन प्रस्ताव२०११-१२ १,७१८२०१२-१३ १३९४२०१३-१४ १२२८२०१४-१५ ११२६२०१५-१६ १२०३२०१६-१७ ७६०२०१७-१८ ८५२२०१८-१९ ८८७२०१९-२० ..........४महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे दरवर्षी नवीन आणि पुनर्विलोकनासाठीचे प्रस्ताव दाखल होत असतात. ४या प्रस्तावांची पडताळणी करून तपासणी करून परवानग्या देण्याचे काम बांधकाम विभागाकडून केले जाते. ४बांधकाम विभागाकडून इमारत नकाशा मंजुरी, लेआउट मंजुरी, विस्तार, भोगवटा प्रमाणपत्र, जोते तपासणी प्रमाणपत्र, पुन्हा मुदत वाढविणे, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई, हस्तांतरण विकास हक्क (टीडीआर), फास्ट ट्रॅक प्रणालीमार्फत बांधकाम परवानगी देणे आदी प्रकारची कामे चालतात........पालिकेचे घटलेले उत्पन्नवर्ष अपेक्षित उत्पन्न प्रत्यक्ष उत्पन्न (कोटीत)
२०१५-१६ ७५१ ७४४२०१६-१७ १०४५ ५३२२०१७-१८ ११६५ ५८०२०१८-१९ ८१५ ६५४२०१९-२० ८९९.६७ ५४५.६९ ........