पुणे : महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रशासनाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप मतदार यादीतील त्रुटींवर हरकत नोंदविताना जोडलेली काही कागदपत्रे बनावट असल्याचे समोर आले आहे. यासंदर्भात संबंधितांवर कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिकेला नाहीत, त्यामुळे हा प्रकार राज्य निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून पुढील कार्यवाहीसाठी मार्गदर्शन घेऊ, अशी माहिती महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली.
महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रशासनाने मतदारयाद्यांची प्रभागनिहाय विभागणी केली आहे. हे करताना ‘साॅफ्टवेअर’चा वापर केल्याचा दावा केला आहे. प्रारूप मतदारयादी जाहीर झाल्यानंतर त्यावर अनेक तक्रारी करण्यात आल्या. एका प्रभागातील मतदारांची नावे दुसऱ्या प्रभागात, इतकेच नव्हे, तर चक्क विधानसभा, लाेकसभा, मतदारसंघ ओलांडून दूरच्या प्रभागांत दाखविल्याचे स्पष्ट झाले. खेड-शिवापूरमधील नावे सिंहगड रस्त्यावरील सनसिटी प्रभागात, तर मुंढवा येथील मतदारांची नावे वारज्यातील प्रभागात दाखविण्यात आली आहेत. मतदार याद्यांमधील गोंधळ लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने नागरिकांना तक्रारी नोंदविण्यासाठी मुदतवाढ दिली होती. हरकती नोंदविण्याच्या अखेरच्या दिवशी तर चक्क १० हजार हरकती नोंदविण्यात आल्या. हरकती दाखल करण्याच्या काळात २२ हजार ८०९ हरकती दाखल झाल्या. हरकतींसोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची शहानिशा करून त्यावर निर्णय घ्यावा, असे आदेश महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहाय्यक आयुक्तांना दिल्या आहेत.
दरम्यान, हरकती नोंदविताना अर्ज आणि त्यासोबत पुरावा म्हणून आधारकार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा वीजबिल जोडणे बंधनकारक होते. हे पुरावे जोडताना मोठ्या प्रणाणात बोगस सांक्षाकित प्रती देण्यात आल्याने या हरकतींची दखल घ्यायची की नाही, असा संभ्रम निवडणूक विभागाला पडला आहे. साक्षांकित प्रत जोडताना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून हुबेहुब कागदपत्रे तयार करण्यात आली आहेत. त्यामुळे हरकतींची दखल घ्यायची की नाही? असा प्रश्न महापालिका प्रशासनासमोर पडला आहे. संबंधितांवर कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिकेला नाहीत, त्यामुळे हे प्रकार राज्य निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून काय कारवाई करायची, याचे मार्गदर्शन घेण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले.
Web Summary : Pune Municipal Corporation faces fake documents submitted with voter list objections. Unable to act, it seeks guidance from the State Election Commission regarding potential actions.
Web Summary : पुणे नगर निगम को मतदाता सूची आपत्तियों के साथ जाली दस्तावेज मिले। कार्रवाई करने में असमर्थ, इसने संभावित कार्यों के बारे में राज्य चुनाव आयोग से मार्गदर्शन मांगा।