राजू इनामदार
पुणे- कसलीही दिशा किंवा धोरण नसल्यामुळे महापालिकेचा आरोग्य विभागासारखा महत्त्वाचा विभाग भरकटल्यासारखा झाला आहे. कोट्यवधीचा खर्च करायचा व विभाग सुरू ठेवायचा, इतकेच काम करण्यात येत आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाला पूरक ठरेल, असे महापालिकेचे मोठे हॉस्पिटल किंवा डॉक्टरांचा पुरवठा सातत्याने होईल, असे वैद्यकीय महाविद्यालय वगैरे इतक्या वर्षात उभे राहिलेले नाही.
सव्वा वर्ष या विभागाचे आरोग्यप्रमुखपद रिक्त आहे, मात्र कोणालाच त्याचे सोयरसुतक नाही. डॉक्टर्स नाहीत म्हणून ओपीडी पूर्ण क्षमतेने चालवता येत नाहीत. हॉस्पिटल्स नाहीत, म्हणून शहरी गरीब सारख्या व ९० टक्के वैद्यकीय साह्य देणाऱ्या वार्षिक ६० ते ६५ कोटी रुपये खर्च कराव्या लागणाºया योजना राबवाव्या लागत आहेत. हे सगळे असेच सुरू राहावे, अशीच सत्तेवर असणाºया-नसणाºया, प्रशासनात येणाºया-जाणाºयांची इच्छा आहे असेच दिसते आहे.राष्ट्रीय निकषांनुसार शहरातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात एकूण १७ हजार ५०० बेडची (रुग्णालयातील खाट) आवश्यकता आहे. शहरात महापालिकेचे १ हजार १४६ बेड आहेत. त्यातील बहुतेक प्रसूतीगृहाचे आहेत. खासगी रुग्णालयांचे १४ हजार ७२३ बेड आहेत. म्हणजे तब्बल १ हजार ७०० बेडची शहरात आजमितीस गरज आहे. सन २००१ ते २००८ या वर्षांत पालिकेच्या बेडची संख्या फक्त १६० ने वाढली. त्यानंतर सन २००८ ते सन २०१७ या काळात फक्त ६० बेड वाढले. पालिकेची कमला नेहरू व नायडू अशी दोन मोठी रुग्णालये आहेत. त्यातील नायडू हे संसर्गजन्य आजारांविषयीचे आहे. कमला नेहरूमध्ये काही बेड आहेत व उर्वरित ठिकाणी प्रसूतीगृहे आहेत. रुग्णाला दाखल करून घेऊन त्याच्यावर उपचार करता येतील, अशी व्यवस्थाच पालिकेकडे नाही. त्यामुळेच शहरी गरीब किंवा अंशदायी वैद्यकीय साह्य योजनेवर दरवर्षी ६० ते ६५ कोटी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. गेली अनेक वर्षे हा खर्च होत असून त्यात मोठे रुग्णालय उभे राहिले असते किंवा कित्येक डॉक्टर्सची भरती करता आली असती. पण त्यादृष्टीने काही हालचालच होताना दिसत नाही. त्यामुळेच खराडी, वानवडी, बोपोडी, औंध येथील पालिकेच्या रुग्णालयांसाठी तयार केलेल्या मोठ्या इमारती खासगी वैद्यकीय संस्थांना द्याव्या लागल्या आहेत.
स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांनी आपल्या कार्यकाळात पालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची, तसेच नर्सिंग कॉलेजची मोठी संकल्पना मांडली. सल्लागार नियुक्त करण्यापर्यंत त्यांनी त्यात काही पावलेही टाकली, मात्र आता पुन्हा ते काम संथच नाही तर ठप्पच झाले आहे. शेजारच्या पिंपरी-चिंचवड पालिकेला जे करता आले तेही त्यापेक्षा कितीतरी जुन्या असलेल्या पुणे महापालिकेला करता आलेले नाही. सत्तेवर कोणीही असले तरी पदाधिकाºयांनाही त्याचे काहीच वाटत नाही. त्यामुळेच विकास आराखडा, बांधकाम यांसारख्या विषयांवर कायम चर्चा होते, आरोग्य मात्र दुर्लक्षितच राहते आहे.महापालिकेच्या आरोग्यसेवेलाच घरघररुग्णालयासाठी मोठी इमारत बांधायची व नंतर ती खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांना किंवा स्वयंसेवी संस्था, संघटनेला चालविण्यासाठी म्हणून ३० वर्षे भाडेकराराने द्यायची, असा प्रकार सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत तर त्याला चांगलाच वेग आला असून आता नगरसेवकच महापालिकेच्या दवाखान्यांचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव देऊ लागले आहेत.ढिसाळ प्रशासनप्रशासनाकडून आरोग्यविषयक माहिती मागविली. ती पाहिल्यवर खरेच धक्का बसला. दोन-अडीचशे कोटी रुपये खर्च होत असलेल्या या विभागाला कसलेच धोरण नसल्याचे त्या माहितीवरून दिसते आहे. आयुक्तांनी त्वरित महापालिकेचा आरोग्य आराखडा तयार करावा. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी एका स्वतंत्र अधिकाºयाची नियुक्ती करावी. त्याशिवाय हा विभाग सर्व सुविधासज्ज असा होणार नाही. आरोग्यासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर असा ढिसाळपणा दाखवणे अत्यंत लाजिरवाणे आहे.- विशाल तांबे, नगरसेवक, माजी अध्यक्ष, स्थायी समिती
महाविद्यालय प्रकल्पाला गती देणारमहापालिकेचे वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच नर्सिंग कॉलेज यापूर्वीच व्हायला हवे होते. याआधीच्या सत्ताधाºयांनी याकडे कधी लक्षच दिले नाही. ते असले असते तर डॉक्टर्स किंवा ट्रेन स्टाफची कमतरता भासत नाही. त्यासाठी मी स्थायी समिती अध्यक्ष असताना अपघात विमा योजना, महिलांसाठी कर्करोग तपासणी सुविधा, ज्येष्ठांसाठी विनामूल्य तपासणी अशा काही सेवा सुरू केल्या. मात्र वैद्यकीय महाविद्यालय व नर्सिंग कॉलेज असल्याशिवाय खरी कमतरता दूर होणार नाही. त्याकडे माझे लक्ष असून येत्या काळात या विषयांना गती दिली जाईल.- मुरलीधर मोहोळ, नगरसेवक, माजी अध्यक्ष स्थायी समिती