पुणे : उद्यानासाठी आरक्षित केलेल्या जागेच्या भूसंपादनासाठी नुकसानभरपाईची ७१ कोटी ५७ लाख ५० हजार रुपयांची रक्कम अवाजवी असल्याचा आदेश सर्वोच्च न्यालयालयाने दिला आहे. यामुळे गुलटेकडी-सॅलिसबरी पार्क येथील उद्यानासाठी घेतलेल्या जागेकरिता महापालिकेला द्यावे लागणारे कोट्यवधी रुपये वाचले आहेत.
महापालिकेच्या १९८७ च्या विकास आराखड्यात गुलटेकडी-सॅलिसबरी पार्क येथील टीपी स्किम नं. ३, फायनल प्लॉट नं. ४३५ अ, ४३७, ३२८ व सब प्लॉट नं. १, २, ३, ८ व ९ ही जागा उद्यानासाठी आरक्षित आहे. ती जागा मिळण्यासाठी महापालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव दिला होता. तेव्हा जिल्हाधिकारी यांनी विशेष भूसंपादन अधिकारी वर्ग केला. तेव्हा या आरक्षित मिळकतीचा निवाडा जाहीर करून संबंधित जागामालकांना नुकसान भरपाई म्हणून ७१ कोटी ५७ लाख ५० हजार रुपये देण्याचा निर्णय दिला होता. दरम्यान जागामालकाने भूसंपादन कायदा कलम ४ च्या या कार्यवाहीस हरकत घेऊन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तेव्हा महापालिकेने जागा मालकाला भूसंपादनापोटी ६ कोटी ५० लाख ४० हजार रुपये रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले होते, त्यानुसार महापालिकेने ही रक्कम भरली होती.
भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या निवाड्यातील नुकसान भरपाईची रक्कम अवाजवी असल्याने महापालिका आयुक्तांनी नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार जमिनीचे फेरमूल्यांकन करावे, असे अपील फेब्रुवारी २०१५ मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केले होते. तसेच भूसंपादन भरपाईची रक्कम १८ कोटी ८३ लाख ८८ हजार ८९ रुपये होत असल्याचेही कळविले होते. यावर कोणतीच कारवाई अद्याप झाली नव्हती. दरम्यानच्या काळात उच्च न्यायालयाने विशेष भूसंपादन अधिकारी यांनी दिलेला निवाडा योग्य असून, त्यानुसार जागा मालकाला ७१ कोटी ५७ लाख रुपये देण्याचा निकाल दिला होता.
उच्च न्यालयायाच्या या निकालाविरोधात महापालिका सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. यावर १८ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने ही रक्कम अवाजवी असल्याचे सांगून सदरचा निवाडा रद्द केला आहे. तसेच उच्च न्यायालयाचे आदेशही रद्द केले आहेत. याचबरोबर विशेष भूसंपादन अधिकारी यांनी नव्याने महापालिकेस सुनावणीची व कागदपत्रे दाखल करण्याची संधी देऊन निवाड्याची रक्कम भरण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी ॲड. निशा चव्हाण यांनी दिली.